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कुछ आर्थिक निर्णयों को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से संबद्ध स्वदेशी जागरण मंच ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मंच ने ई-कॉमर्स, खाद्य प्रसंस्करण और विपणन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का विरोध करने का निर्णय किया है।

अमेरिका से आठ एफ-16 लड़ाकू विमान प्राप्त करने के पाकिस्तान के प्रयासों को तगड़ा झटका लगा है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने इस सौदे के लिए अमेरिकी करदाताओं के धन का उपयोग कर पाक को आर्थिक मदद करने में अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी है।

ऐसे समय जब पूरी दुनिया आर्थिक सुस्ती के दौर से गुजर रही है पतंजलि आयुर्वेद ने चालू वित्त वर्ष के दौरान अपना कारोबार दोगुने से भी अधिक बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपये के पार पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। कंपनी ने वर्ष के दौरान छह प्रसंस्करण इकाइयों पर 1,150 करोड़ रुपये निवेश की भी योजना बनाई है।

रिपब्लिकन पार्टी की ओर से उम्मीदवारी के प्रबल दावेदार डोनाल्ड ट्रंप ने पार्टी में अपने प्रतिद्वंद्वी सीनेटर टेड क्रूज पर डेलिगेट को रिश्वत देने का आरोप लगाया है। ट्रंप ने दावा किया है कि इस तरह की हरकतें उन्हें पार्टी का उम्मीदवार बनने के लिए जरूरी अधिकतर डेलिगेट का समर्थन पाने से रोक नहीं सकेंगी।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि भारत आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए ढांचागत क्षेत्र में बदलाव और प्रमुख सुधारों को लागू करने में लगा है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस लिहाज से चालू वित्त वर्ष के दौरान आर्थिक वृद्धि में पिछले साल के मुकाबले सुधार आएगा। पिछले वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि 7.6 प्रतिशत रही थी।

आर्थिक उथल-पुथल से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर समन्वित नीतिगत फैसले पर जोर देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि अब वक्त आ गया है कि राजकोषीय नीति का पुनर्आकलन होना चाहिए।

पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल राहील शरीफ ने भारत पर पाकिस्तान को अस्थिर करने और चीन के साथ 46 अरब डॉलर के आर्थिक गलियारे वाली परियोजना को नकुसान पहुंचाने का आरोप लगाया है।

उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार ने टीवी न्यूज चैनलों के कार्यक्रम में अक्सर सपा सरकार का पक्ष रखते नजर आने वाले उच्चतम न्यायालय के वकील और राज्य के अपर महाधिवक्ता गौरव भाटिया समेत दो वरिष्ठ कानून विशेषज्ञों को उनके पद से हटा दिया है।

जाने-माने अर्थशास्त्री और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सेवानिवृत प्रोफेसर अरुण कुमार देश में मौजूदा आर्थिक हालात को वैश्विक आर्थिक सुस्ती की देन मानते हैं। उनका यह भी मानना है कि हर सरकार राजकोषीय घाटा कम करने के लिए ही चिंतित रहती है और उसी मुताबिक बजट बनाकर किसी लक्ष्य तक पहुंचने में विफल रहती है। इसे वह गलत धारणा मानते हैं। आउटलुक के राजेश रंजन से बातचीत में उन्होंने रोजगार, घरेलु मांग, विकास दर आदि बढ़ाने पर जोर दिया।

आम बजट से तीन दिन पहले संसद में शुक्रवार को पेश आर्थिक समीक्षा में अगले वित्त वर्ष की आर्थिक वृद्धि 7 से 7.75 प्रतिशत के दायरे में रहने की उम्मीद जताते हुए जीएसटी सहित तमाम आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने, सब्सिडी कम करने और राजकोषीय अनुशासन के रास्ते पर बने रहने पर जोर दिया गया है।