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Search Result : "आर्थिक समीक्षा"

लैंगिक समानता में 21 स्थान की बढ़त के बावजूद 87वें स्थान पर भारत

लैंगिक समानता में 21 स्थान की बढ़त के बावजूद 87वें स्थान पर भारत

लैंगिक समानता के मामले में पिछले साल की तुलना में 21 स्थानों की बढ़त हासिल करने के बावजूद भारत को वैश्विक स्तर पर बेहद पिछड़ा यानी 87वां स्थान मिला है। भारत को मिली बढ़त मुख्यत: शिक्षा में हुई प्रगति के कारण है। इस सूची में आइसलैंड शीर्ष पर है।
सांस्कृतिक अधिनायकवाद आर्थिक शक्ति से भी ज्यादा ताकतवर है: कृष्णा

सांस्कृतिक अधिनायकवाद आर्थिक शक्ति से भी ज्यादा ताकतवर है: कृष्णा

रमन मैग्सायसे पुरस्कार विजेता टी एम कृष्णा ने कहा कि सांस्कृतिक अधिनायकवाद आर्थिक शक्ति से भी अधिक ताकतवर है और अब बॉलीवुड में जो कुछ हो रहा है, वह इसी ताकत का दूसरा उदाहरण है। कृष्णा ने यह बातें आज कोवलम साहित्य उत्सव में एक कार्यक्रम में कुछ सवालों का जवाब देते हुए कही।
भारत, म्यामां सुरक्षा, आर्थिक संबंधों को गहरा बनाएंगे

भारत, म्यामां सुरक्षा, आर्थिक संबंधों को गहरा बनाएंगे

सुरक्षा संबंधों को बढ़ाने की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए भारत और म्यामां ने 1640 किलोमीटर लंबी सीमा की निगरानी करने समेत विविध क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का निर्णय किया, साथ ही दोनों पड़ोसी देशों ने इस बात पर जोर दिया कि आतंकवाद का वित्त पोषण करने या समर्थन करने वालों को जवाबदेह बनाया जाना चाहिए।
दक्षेस में भारत के प्रभाव से घबराया पाक, चीन के साथ बनाना चाहता है नया गठजोड़

दक्षेस में भारत के प्रभाव से घबराया पाक, चीन के साथ बनाना चाहता है नया गठजोड़

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (दक्षेस) में भारत के दबदबे से सकते में आया पाकिस्तान अब इसकी काट तलाशने की कोशिश कर रहा है। इसके तहत पाकिस्तान चीन सहित ईरान और आस-पास के पश्चिम एशियाई गणराज्यों को शामिल कर एक वृहद दक्षिण एशियाई आर्थिक संगठन के निर्माण की संभावना तलाश रहा है। एक मीडिया रिपोर्ट में आज इसका खुलासा किया गया।
फिल्म समीक्षा – मिर्जिया

फिल्म समीक्षा – मिर्जिया

राकेश ओम प्रकाश मेहरा थोड़े कनफ्यूज निर्देशक हैं। उनकी फिल्म रंग दे बसंती चली जरूरी थी, मगर उसमें भी बहुत कमियां थीं। भाग मिल्खा भाग तो फ्लाप ही थी। वह खुद ही नहीं समझ पाए थे कि मिल्खा को खिलाड़ी के तौर पर दिखाना है या व्यक्ति के तौर पर। अब आई है उनकी बहु प्रतीक्षित फिल्म मिर्जिया जिसे क्यों देखा जाए यह सोचना कठिन पहेली को सुलझाना है।
आर्थिक सुधार के साथ कई उपलब्धियां थीं राव की, पार्टी ने उन्हें नीचा दिखाया: बारू

आर्थिक सुधार के साथ कई उपलब्धियां थीं राव की, पार्टी ने उन्हें नीचा दिखाया: बारू

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रह चुके संजय बारू का मानना है कि कई बड़ी उपलब्धियों के बावजूद पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंह राव को उनकी ही पार्टी ने नीचा दिखाया है।
कंपनियों के लिये भारत या चीन को छोड़कर कोई और जगह नहीं: श्रीलंका

कंपनियों के लिये भारत या चीन को छोड़कर कोई और जगह नहीं: श्रीलंका

श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने आज कहा कि भारत और चीन ऐसे देश हैं जो पूरी दुनिया में आर्थिक वृद्धि को गति दे सकते हैं तथा विनिर्माण क्षेत्र की कंपनियों के लिये कहीं और जाने के लिये जगह नहीं है।
व्यापार सुगमता से आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल करने में मदद मिलेगी : निर्मला

व्यापार सुगमता से आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल करने में मदद मिलेगी : निर्मला

सरकार ने आज कहा कि प्रौद्योगिकी के उपयोग, पारदर्शी प्रक्रिया और व्यापार सुगमता से भारत को अगले एक-दो साल में 8.0 प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दर हासिल करने में मदद मिलेगी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि केंद्र इस संदर्भ में राज्यों के साथ मिलकर काम कर रहा है।
जनता करे वस्‍तुओं का बहिष्‍कार, अब चीन पर आर्थिक सर्जिकल आपरेशन की बारी

जनता करे वस्‍तुओं का बहिष्‍कार, अब चीन पर आर्थिक सर्जिकल आपरेशन की बारी

पाकिस्तान पर हमला करने के बाद केंद्र की भाजपा की तैयारी आर्थिक सर्जिकल ऑपरेशन के जरिए चीन को परास्‍त करने की है। देश में चाईनीज सामानों के खिलाफ बिगूल फूंकते हुए पार्टी ने जनता से इसके बहिष्कार का आह्वान किया है। पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ट्विट के जरिए लोगों से अपील की है कि सभी अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ प्रतिज्ञा करें कि न चीन का सामना खरीदेंगे, न किसी चीनी सामान को बढ़ावा देंगे।
कार, होम लोन होगा सस्ता, रिजर्व बैंक ने नीतिगत दर में 0.25 प्रतिशत कटौती की

कार, होम लोन होगा सस्ता, रिजर्व बैंक ने नीतिगत दर में 0.25 प्रतिशत कटौती की

रिजर्व बैंक के नये गवर्नर उर्जित पटेल के नेतृत्व में हुई पहली मौद्रिक नीति समीक्षा में आज नीतिगत ब्याज दर रेपो में 0.25 प्रतिशत की बहुप्रतीक्षित कटौती कर दी गई। नवगठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के तहत हुई इस पहली समीक्षा में समिति के सभी छह सदस्य दरों में कटौती के पक्ष में रहे। इस कटौती के बाद आरबीआई की रेपो दर 6.25 प्रतिशत रह गयी है जो पिछले छह साल का इसका न्यूनतम स्तर है।
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