Advertisement

Search Result : "आलोक रावत"

चर्चाः पत्थर का सिंहासन, न्याय के आंसू | आलोक मेहता

चर्चाः पत्थर का सिंहासन, न्याय के आंसू | आलोक मेहता

देश-दुनिया को न्याय दिलाने वाले भारतीय न्यायाधीशों की कोई यूनियन नहीं होती। वे नारे नहीं लगा सकते। विरोध में प्रदर्शन नहीं कर सकते। स्वयं बनाई आचार संहिता के तहत अधिकांश न्यायाधीश भव्य पार्टियों से भी बचते रहते हैं। निजी समारोह में भी कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करते। विधि संस्‍थानों अथवा प्रतिष्ठित संस्‍थानों को छोड़कर सभाओं को संबोधित करने नहीं जाते। केवल सत्य निष्‍ठा और निष्पक्ष न्याय उनका मूल मंत्र और लक्ष्य होता है। कानूनी ग्रंथों के अलावा अदालत में प्रस्तुत प्रकरणों की मोटी फाइलें दिन-रात पढ़ते और फैसले लिखते हैं।
चर्चाः शहनाई के शहंशाह के आंगन में गालियां | आलोक मेहता

चर्चाः शहनाई के शहंशाह के आंगन में गालियां | आलोक मेहता

शहनाई के शहंशाह बिस्मिल्ला खां साहब ने वाराणसी में रहकर दुनिया का दिल जीता। सांप्रदायिक सद्भावना की अद्भुत अलख जगाई। इसीलिये खान साहब को ‘भारत रत्न’ देकर देश की सरकार और जनता ने अपने को गौरवान्वित बनाया। उन्हीं खान साहब के वाराणसी शहर में गजल सम्राट गुलाम अली के आने पर एक कट्टरपंथी संगठन के भ्रमित लोगों ने कड़ा विरोध किया है।
हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, एक दिन सीएम रहे रावत

हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, एक दिन सीएम रहे रावत

उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन अब 27 अप्रैल तक लगा रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के कल के आदेश पर रोक लगा दी है।
चर्चाः दाल खट्टी, चीनी कड़वी | आलोक मेहता

चर्चाः दाल खट्टी, चीनी कड़वी | आलोक मेहता

स्वास्‍थ्य गड़बड़ होने पर मुंह का स्वाद बदल जाता है। इसी तरह भारत में मौसम के साथ महंगाई बढ़ने पर आम आदमी के दांत खट्टे भले ही न हों, दाल खट्टी और चीनी कड़वी लगने लगती है। एक तरफ किसानों को अनाज, तिलहन और गन्ने का सही दाम नहीं मिलता और कर्ज से तंग आकर लोग आत्महत्या करते हैं, दूसरी तरफ कालाबाजारी और सूदखोर दलाल एवं व्यापारियों का एक वर्ग मनमाने ढंग से मूल्य वसूलते हैं।
चर्चाः पुण्य के लिए पवित्र जल | आलोक मेहता

चर्चाः पुण्य के लिए पवित्र जल | आलोक मेहता

हरिद्वार में आज अर्द्ध कुंभ का समापन और उज्जैन में सिंहस्‍थ-कुंभ की शाही शुरुआत हो रही है। भारतीय संस्कृ‌ति के सबसे बड़े उत्सव, जिसमें लाखों नहीं करोड़ों लोग पहुंचते हैं।
अब केंद्र राष्ट्रपति शासन हटाता है तो न्याय का उपहास होगा: हाईकोर्ट

अब केंद्र राष्ट्रपति शासन हटाता है तो न्याय का उपहास होगा: हाईकोर्ट

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कहा है कि अगर अब केंद्र राष्ट्रपति शासन लागू करने का अपना आदेश वापस लेता है तथा किसी और को सरकार बनाने की अनुमति देता है तो यह न्याय का उपहास होगा।
केंद्र सरकार को झटका, उत्तराखंड से राष्ट्रपति शासन हटाने का निर्देश

केंद्र सरकार को झटका, उत्तराखंड से राष्ट्रपति शासन हटाने का निर्देश

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति शासन को चुनौती देने वाली हरीश रावत की याचिका स्वीकार कर ली। उच्च न्यायालय ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के विपरीत उत्तराखंड में धारा 356 लागू किया गया।
केंद्र को करारा झटका, हाईकोर्ट ने उत्तराखंड से राष्ट्रपति शासन हटाया

केंद्र को करारा झटका, हाईकोर्ट ने उत्तराखंड से राष्ट्रपति शासन हटाया

मोदी सरकार को एक बड़ा झटका देते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की केंद्र की घोषणा को आज निरस्त करते हुए हरीश रावत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को बहाल कर दिया। अदलत ने रावत को 29 अप्रैल को सदन अपना बहुमत साबित करने को कहा है। फैसले पर खुशी जताते हुए राज्य के अपदस्थ मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि वह इस फैसले का स्वागत करते हैं और राज्य के विकास के लिए सब कुछ भूलकर केंद्र के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं।
चर्चाः ‘हुजूर’ के लिए करोड़ों के गुलदस्ते | आलोक मेहता

चर्चाः ‘हुजूर’ के लिए करोड़ों के गुलदस्ते | आलोक मेहता

देश के 33 करोड़ लोग सूखे और जल संकट से परेशान हैं, लेकिन शहरों और गांवों तक पहुंचने वाले नेताओं, मंत्रियों के स्वागत-सम्मान में गुलदस्ते, फूलमाला, प्रतीक चिह्न भेंट करने पर करोड़ों रुपये खर्च हो रहे हैं।
निर्णय लेने में राष्ट्रपति से भी हो सकती है गलती: उत्तराखंड हाईकोर्ट

निर्णय लेने में राष्ट्रपति से भी हो सकती है गलती: उत्तराखंड हाईकोर्ट

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आज कहा कि राज्य विधानसभा को निलंबित करने के राष्ट्रपति के निर्णय की वैधता की न्यायिक समीक्षा हो सकती है क्योंकि वह भी गलत हो सकते हैं।
Advertisement
Advertisement
Advertisement