बाईस हजार ग्रामीण मंडियों के विकास के लिए 2,000 करोड़ का आवंटन
कृषि उपज मंडी दूर होने के कारण दूर—दराज के किसानों को अपनी फसल बिचौलियों के हाथो औने—पौने दाम पर...
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रेलवे की छवि बदलने पर सरकार का जोर, 1.48 लाख करोड़ का बजट आवंटन
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रेलवे के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये के बजट की घोषणा की। बजट का अधिकांश हिस्सा...
कृषि ऋण लक्ष्य और फसल बीमा योजना के आवंटन में बढ़ोतरी संभव
किसानों की आय 2022 तक दोगनी करने के कठिन लक्ष्य को हासिल करने के लिए मोदी सराकर पहली फरवरी को पेश किए जाने...
‘हमारी पार्टी के कार्यालय का आवंटन रद्द करना बेहद अन्यायपूर्ण, दुर्भाग्यपूर्ण है’
उपराज्यपाल अनिल बैजल ने आम आदमी पार्टी (आप) के मुख्यालय के उपयोग में लाए जा रहे डीडीयू मार्ग के बंगला नंबर 206 राउज एवेन्यू का आवंटन रद्द कर दिया है। दिल्ली में होने वाले एमसीडी चुनाव से पहले मिली इस सूचना से ‘आप’ भड़क गई है। पार्टी ने कहा कि उससे ही उपराज्यपाल की इतनी दुश्मनी क्यों है? आम आदमी पार्टी से इतना भेदभाव क्यों है? आप ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है कि उसे कुछ लोग दिल्ली के अंदर काम नहीं करने देना चाहते?
विदेश मंत्रालय बजट :अफगानिस्तान में परियोजनाओं के लिए कोष में कमी
केंद्रीय बजट में विदेश मंत्रालय को 14,798 करोड़ रूपया दिया गया जो पिछले साल की तुलना में महज 135 करोड़ रूपये का इजाफा है। वहीं, अफगानिस्तान में परियोजनाओं के लिए भारी कटौती करते हुए बजटीय आवंटन 520 करोड़ रूपया से घटाकर 350 करोड़ रूपया कर दिया गया।
मनेरगा के तहत संसाधनों का गलत आवंटन: समीक्षा
आर्थिक समीक्षा में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत संसाधनों के गलत आवंटन को रेखांकित किया गया है।
संघ से जुड़े मजदूर संगठन ने बजट की कड़ी आलोचना की
वित्त मंत्री भले ही दावा करें कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून के तहत सालाना बजटीय आवंटन में 25 फीसदी की वृद्धि की गई है, मगर मजदूर–किसान संगठन इस दावे से सहमत नहीं हैं।
हाशिये के वर्गों के लिए बजट आवंटन बढ़ा
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज संसद में आम बजट 2017-18 प्रस्तुत करते हुए कहा कि सरकार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों की कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन पर विशेष महत्व दे रही है।
अल्पसंख्यकों की ‘नई मंजिल योजना’ का हाल, आवंटन के बावजूद धनराशि जारी नहीं हुई
अल्पसंख्यक युवाओं की शिक्षा और कौशल विकास की दिशा में समग्र पहल नई मंजिल योजना को शुरू हुए एक वर्ष से अधिक समय गुजर गया है लेकिन चालू वित्त वर्ष में वित्तीय आवंटन किए जाने के बावजूद अब तक कोई धनराशि जारी नहीं की गई है।
सुप्रीम कोर्ट की ना, यूपी में 6 पूर्व मुख्यमंत्रियों को खाली करना होगा बंगला
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश के 6 पूर्व मुख्यमंत्रियों को 2 महीने में सरकारी बंगला खाली करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के उस आदेश को सिरे से ख़ारिज कर दिया है जिसमें पूर्व मुख्यमंत्रियों को जीवन भर मुफ्त सरकारी आवास देने की व्यवस्था की गई थी।
