उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि अब सपा सरकार बनेगी तो हम चांद पर लोहिया आवास देंगे। यह बात उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कही।
फेसबुक पोस्ट के जरिए बस्तर के हालात और सुरक्षा बलों के तौर-तरीकों पर गंभीर वाल उठाने वाली रायपुर सेंट्रल जेल की डिप्टी जेलर वर्षा डोंगरे को छत्तीसगढ़ सरकार ने निलंबित कर दिया है। हालांकि राज्य सरकार ने वर्षा डोंगरे के निलंबन की वजह छुट्टियों को बताया है।
मशहूर बैंकर दीपक पारेख ने कहा है कि कि महाराष्ट्र नया आरआईआरए :रीयल एस्टेट विनियमन अधिनियम: अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है जो अगले महीने प्रभाव में आ जाएगा। नया कानून मकान खरीददारों को बिल्डरों के हाथों किसी भी शोषण से बचाएगा।
पहली मई से देश में रियल एस्टेट कानून लागू हो जाएगा। इसके बाद तीन माह के भीतर सभी रियल एस्टेट कारोबारियों को रिय एस्टेट रेगुलेटर्स के पास अपना पंजीकरण कराना होगा। अन्यथा कानूनी कारवाई के लिए तैयार रहें।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से अपने नए आवास पांच कालीदास मार्ग में रहने लगेंगे। इसके साथ ही उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य को भी आवास आवंटित कर दिया गया है।
नगर निकायों के लिए एक उप-लोकायुक्त नियुक्त करने के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के प्रस्ताव पर तंज कसते हुए शिवसेना ने सोमवार को कहा कि पारदर्शिता के लिए ऐसे अधिकारी की नियुक्ति मुख्यमंत्री के आवास पर भी की जानी चाहिए।
इस साल का बजट रियल एस्टेट सेक्टर के लिए संतुलित बजट है। क्रेडाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष अमित मोदी ने आउटलुक से बातचीत में कहा कि इस साल का बजट एक संतुलित दृष्टिकोण के साथ पेश किया गया है। इन्फ्रास्ट्रक्चर को 3.96 लाख करोड़ रु का आवंटन निश्चित रूप से क्षेत्र को प्रोत्साहित करेगा और देश में नौकरियों के अवसर पैदा करेगा।
सस्ती आवास योजना के प्रवर्तकों हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में घोषित लाभ-संबद्ध आयकर छूट योजना को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए संसद में आम बजट प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज उक्त योजना में कई महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित किए।
तमिलनाडु के मुख्य सचिव राम मोहन राव के चेन्नई में अन्ना नगर स्थित आवास पर आयकर विभाग ने छापा मारा है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार आयकर विभाग ने यह छापा शेखर रेड्डी से मिली जानकारी के बाद मारा है। अन्ना नगर के अलावा 12 अन्य जगहों पर भी कार्रवाई जारी है।
उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को पार्श्वनाथ डेवलपर्स को निर्देश दिया कि वह सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री राजवेन्द्र सिंह राठौर को दो दिन के भीतर गुडगांव परियोजना में फ्लैट का कब्जा सौंपे। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति अमिताव राय की पीठ ने कहा कि प्रतिवादी राठौर को दो दिन के भीतर फ्लैट का कब्जा दिया जाये। पीठ ने यह भी कहा कि राठौर को अब इस डिवलपर्स को कोई भी अतिरिक्त पैसे का भुगतान नहीं करना चाहिए।