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तेलंगाना सरकार अपने चुनावी घोषणा पत्र में केजी टू पीजी तक फ्री शिक्षा का वायदा पूरा करने जा रही है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी और निजामाबाद से सांसद कविता कलवाकुंतला ने आउटलुक से बातचीत में कहा कि इस साल के शैक्षणिक सत्र से इसकी शुरूआत हो जाएगी।

दिल्ली के आरके पुरम की झुग्गियों में रहने वाले फिरत ने पांच साल पहले इस उक्वमीद से राजीव आवास योजना के लिए आवेदन किया कि उसे रहने लिए एक घर मिल जाएगा। इसी तरह का दर्द कल्याणपुरी की झुग्गियों में रहने वाले महेश कुमार का है। यह दर्द केवल फिरत और महेश का ही दर्द नहीं है बल्कि दिल्ली के उन 16 लाख से अधिक उन आवेदकों का दर्द है जिनसे आवास के नाम पर पैसा तो जमा करा लिया गया लेकिन न तो ड्रा निकला और न ही आवंटन हुआ।

प‌िछले दिनों राज्यसभा में बहुप्रतीक्षित रियल एस्टेट विधेयक पारित होने से खरीदारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इस विधेयक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि हर तरह की छोटी-बड़ी परियोजनाओं की जानकारी बिल्डरों को न सिर्फ पहले से बतानी होगी ‌बल्कि किसी भी परियोजना के लिए खरीदारों से जुटाई गई 70 प्रतिशत राशि बैंक में जमा करनी होगी। इससे खरीदारों को अपना घर पाने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि बिल्डर किसी परियोजना की राशि का निवेश अब दूसरी परियोजना में नहीं कर पाएंगे। इसी तरह बिल्डरों को अब प्रमोटर, एजेंट, जमीन ‌की स्थिति, आर्किटेक्ट्स, ठेकदारों और इंजीनियरों के बारे में भी पूरा विवरण पहले से देना पड़ेगा।

आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जैसे विपक्षी दलों के साथ सरकार के टकराव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर मंत्रिमंडल की अहम बैठक बुलाई। पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों से कहा है कि वे विपक्ष के हमलों से परेशान न हों जो झूठ के अाधार पर मुहिम चला रहा है। बल्कि जनसंपर्क बढ़ाएं और सरकार की उप‍लब्धियां लोगों तक पहुंचाने में जुट जाएं।

आवास एवं शहरी गरीबी उन्‍मूलन मंत्री एम.वेंकैया नायडू ने देश में किराये के मकानों के निर्माण को बढ़ावा देने की जरूरत पर बल दिया है। उन्‍होंने कहा कि किराये के मकान असल में स्‍वामित्‍व वाले मकानों के बजाय ज्‍यादा समावेशी हैं, जिस पर सरकारें विशेष जोर देती रही हैं।

बुधवार की रात दिल्ली के 7 रेस कोर्स रोड स्थित प्रधानमंत्री आवास के पास अचानक से गोलियां चलने से सुरक्षा बलों में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री आवास के सामने स्थित मीडिया पार्किंग में सुरक्षा पर तैनात एक कांस्टेबल की गलती से ये गोलियां चलीं।

जनता से समय पर टैक्‍स भरने की अपील करने वाली राज्‍य सरकार के मुखिया के दफ्तार और आवास पर लाखों रुपये का गृहकर बकाया।

उत्तर प्रदेश में गरीबों के लिए शुरू की गई योजनाएं कैसे गरीबों का मजाक बनाती हैं उसकी एक बानगी भर है समाजवादी आवास योजना। पूरे जोर-शोर से शुरू की गई समाजवादी आवास योजना के तहत सिर पर छत पाने के लिए गरीबों को 34 हजार रुपये की मासिक किस्त देनी होगी।

गोवा की एक जिला अदालत ने पूर्व राज्य मंत्री फ्रांसिस्को मिकी पचेको का पता लगाने के लिए रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के दिल्ली स्थित सरकारी आवास की तलाशी के लिए एक स्थानीय अदालत की ओर से जारी वारंट पर रोक लगा दी है। बताया जाता है कि वर्ष 2006 में हुए हमले के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद से पचेको फरार हैं।

देश के मध्यम दर्जे के शहरों में सस्ते मकानों के निर्माण से दूर हो रही है जायदाद क्षेत्र की सुस्ती