डेबिट, क्रेडिट कार्ड से भुगतान पर अधिभार के खिलाफ न्यायालय में याचिका
देशभर में डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिये किए जाने वाले लेनदेन पर लगाए जाने वाले अधिभार के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है।
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महाराष्ट्र में मंदिरों में प्रवेश महिलाओं का मौलिक अधिकार: अदालत
महाराष्ट्र में महिलाओं को अब मंदिरों में प्रवेश से रोका नहीं जाएगा क्योंकि बंबई उच्च न्यायालय ने आज निर्देश देते हुए कहा कि पूजास्थलों पर जाना महिलाओं का मौलिक अधिकार है और इसकी रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। मंदिरों में लैंगिक समानता के लिए अभियान चला रही सामाजिक कार्यकर्ता तृप्ति देसाई ने अदालत के आदेश का स्वागत किया है।
उत्तराखंड हाईकोर्ट में बागी कांग्रेसी विधायकों की याचिका खारिज
उत्तराखंड की हरीश रावत सरकार को आज उस समय एक बडी राहत मिली जब नैनीताल स्थित उच्च न्यायालय ने सरकार के खिलाफ बागी हुए नौ कांग्रेस विधायकों की एक याचिका खारिज कर दी। बागी विधायकों ने राज्य विधानसभा अध्यक्ष के उन्हें सदन की सदस्यता के अयोज्ञ घोषित करने के संबंध में जारी किए गए कारण बताओ नोटिस को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी।
आसाराम पर आरोप लगाने वाली लड़की के पिता को धमकी
प्रवचनकर्ता आसाराम बापू पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली लड़की के पिता का आरोप है कि उन्हें उनकी बेटी के मामले में दर्ज मुकदमा वापस लेने अथवा गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई है।
राजद्रोह के मामले में एसएआर गिलानी को जमानत
दिल्ली की एक अदालत ने प्रेस क्लब में हुए एक कार्यक्रम के संबंध में देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्राध्यापक एस ए आर गिलानी को आज जमानत दे दी। अतिरिक्त सत्रा न्यायाधीश दीपक गर्ग ने गिलानी को 50,000 रूपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर राहत दी।
उमर और अनिर्बान को जमानत, जेएनयू में आजादी की गूंज
देशद्रोह के मामले में 23 फरवरी को गिरफ्तार किए गए दोनों छात्रों को छह महीने की अंतरिम जमानत
कन्हैया मामले में 23 मार्च को सुनवाई
दिल्ली उच्च न्यायालय ने देशद्रोह के मामले में जेएनयूएसयू अध्यक्ष कन्हैया कुमार को दी गई अंतरिम जमानत रद्द किए जाने की मांग करने संबंधी याचिकाओं की सुनवाई के लिए 23 मार्च की तारीख तय की है। न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने कहा, स्थानांतरण के बाद याचिकाएं प्राप्त कर ली गई हैं। इस मामले को 23 मार्च के लिए फिर से अधिसूचित किया जाए।
अनुच्छेद 370 की वैधता को चुनौती, उच्च न्यायालय में आदेश सुरक्षित
दिल्ली उच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 370 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक याचिका पर आज अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। इस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिला हुआ है।
कन्हैया कुमार को सुरक्षा देने की मांग
राज्यसभा में आज विपक्षी दलों ने जेएनयूएसयू अध्यक्ष कन्हैया कुमार की जान लेने पर 11 लाख रूपये और उनकी जीभ काटने पर पांच लाख रूपये का इनाम दिए जाने के कथित ऐलानों का जिक्र करते हुए उन्हें पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की गई है। हालांकि सरकार ने कहा कि कन्हैया को पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किए जाने के बाद कन्हैया को हाल ही में जमानत पर रिहा किया गया है।
भाजपा ने कन्हैया को हीरो बना दिया: शिवसेना
शिवसेना ने जेएनयूएसयू अध्यक्ष कन्हैया कुमार को मुफ्त प्रसिद्धि दिलाने के लिए भाजपा पर आज परोक्ष हमला करते हुए पूछा कि कन्हैया को इतने कम समय में जमानत कैसे मिल गई जबकि देशद्रोह के अन्य आरोपी अब भी जेल की सलाखों के पीछे हैं।
