Advertisement

Search Result : "इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चल रिसर्च"

केंद्र के इशारे पर काम कर रही दिल्ली पुलिस और बार काउंसिल

केंद्र के इशारे पर काम कर रही दिल्ली पुलिस और बार काउंसिल

मंगलवार को केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच खुली जंग साफतौर पर देखने को मिली। फर्जी डिग्री के मामले में दिल्ली सरकार के कानून मंत्री जितेंद्र तोमर की गिरफ्तारी और उपराज्यपाल की ओर से एंटी करप्शन ब्यूरो के चीफ नियुक्त एमके मीणा को दिल्ली सरकार द्वारा चार्ज लेने से रोके जाना इसके उदाहरण हैं। वसंत विहार के एसआईटी कार्यालय के बाहर आम आदमी पार्टी के सदस्य दिनभर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। तोमर को यहां पूछताछ के लिए लाया गया था। यहां तक कि दिल्ली पुलिस ने सारा इलाका बैरिकेड्स से सील कर रखा था और बैरिकेड्स के अंदर आप विधायकों को भी नहीं जाने दिया गया। अंदर केवल कुमार विश्वास, आशुतोष और कुछ अन्य सदस्य थे। आप सदस्यों का कहना था कि दिल्ली पुलिस और बार काउंसिल केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं।
फोन टैपिंग पर चंद्रबाबू नायडू और चंद्रशेखर राव में ठनी

फोन टैपिंग पर चंद्रबाबू नायडू और चंद्रशेखर राव में ठनी

चंद्रबाबू नायडू का एक ऑडियो टेप सामने आने के बाद 'नोट के बदले वोट' विवाद में नया मोड़ आ गया है। नायडू समर्थकों ने तेलंगाना के मुख्‍यमंत्री चंद्रशेखर राव के खिलाफ अवैध फोन टैपिंग के मामले दर्ज कराने शुरू कर दिए हैं। जबकि चंद्रबाबू नायडू की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं।
अब आ गया एम-गवर्नेंस का जमाना

अब आ गया एम-गवर्नेंस का जमाना

इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी और स्मार्ट फोन के इर्द-गिर्द ही सिमट चुकी है पूरी युवा आबादी। इसी आबादी के बीच ई-गवर्नेंस और ई-कॉमर्स ने गहरी पैठ बना ली है। भारत में फिलहाल 63 प्रतिशत लोगों के पास मोबाइल फोन आ गए हैं जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में हर महीने 30 प्रतिशत मोबाइल उपभोक्ता बढ़ते जा रहे हैं। वैश्विक स्तर पर देखें तो भारत स्मार्टफोन का दूसरा बड़ा बाजार बन गया है। नेटवर्किंग समाधान कंपनी सिस्को का अध्ययन बताता है कि अगले चार साल में यहां 65 करोड़ से ज्यादा स्मार्टफोन उपभोक्ता हो जाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट की रोक से मृत्यु दंड पर बहस तेज

सुप्रीम कोर्ट की रोक से मृत्यु दंड पर बहस तेज

सर्वोच्च न्यायालय ने आज शबनम और उसके प्रेमी को दी गई फांसी की सजा पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही एक बार फिर मृत्य दंड पर बहस तेज हो गई है। इस बहस में में एशियन सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स की नई रिपोर्ट –भारतः अंतःकरण के नाम पर मौत (इंडियाः डेथ इन द नेम ऑफ कॉन्सिएंस) ने नई रोशनी डाली है। इस रिपोर्ट ने समाज के विवेक या अंतःकरण के नाम पर दिए गए मृत्यु दंड के पीछे के विरोधाभास, कानूनी मानदंड़ों के ह्रास को बेबाकी से सामने रखा है।
जीशानः बात निकली है तो दूर तलक जाएगी

जीशानः बात निकली है तो दूर तलक जाएगी

मुंबई में एक मुसलमान एमबीए युवक जीशान खान को हीरे का निर्यात करने वाली कंपनी हरि कृष्णा एक्सपोर्ट्स द्वारा मुस्लिम होने की वजह से नौकरी न दिए जाने पर हंगामा मचना स्वाभाविक है।
भारत का स्मार्टफोन बाजार सात प्रतिशत घटा : सीएमआर

भारत का स्मार्टफोन बाजार सात प्रतिशत घटा : सीएमआर

स्मार्टफोन की बिक्री भारत में इस साल पहली तिमाही में सात प्रतिशत घटकर 1.95 करोड़ इकाई रह गई। साइबर मीडिया रिसर्च ने बुधवार को कहा कि ऐसा शुल्क ढांचे में बदलाव और चीन से सीमित आपूर्ति के कारण हुआ।
सदाशिवम को एनएचआरसी अध्यक्ष नहीं बनाने की अपील

सदाशिवम को एनएचआरसी अध्यक्ष नहीं बनाने की अपील

केरल के मौजूदा राज्यपाल पी. सदाशिवम को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाए जाने की सुगबुगाहट जैसे ही तेज हुई, वैसे ही मानवाधिकार संगठनों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संभवतः यह पहला मौका है जब किसी राज्यपाल को इस पद के लिए चुना जा रहा है।
वृत्तचित्र व्यवसाय के व्यवधान

वृत्तचित्र व्यवसाय के व्यवधान

बहुत दिन नहीं बीते हैं, जब बीबीसी के लिए लेजली उडविन द्वारा बनाए गए एक वृत्तचित्र पर खूब हंगामा हुआ। संसद से लेकर सडक़ तक विरोध के स्वर गूंजे और शायद इसी बहाने पहली बार भारत में वृत्तचित्र पर इतनी बात हुई।
Advertisement
Advertisement
Advertisement