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देश में लगातार बढ़ रही आतंकी गतिविधियों को देखते हुए , जम्मू-कश्मीर में कट्टरपंथी संगठन जमात-ए-इस्लामी...

जम्मू-कश्मीर में अलगाववाद पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए केंद्र सरकार ने अलगाववादी संगठन जमात-ए-इस्लामी...

विवादित उपदेशक जाकिर नाइक के खिलाफ धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) के मामले में मुंबई की एक विशेष अदालत ने आज गैर जमानती वारंट जारी किया। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पीआर भावके ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की मांग पर यह वारंट जारी किया है।

असम में अपने तरह के एक अभूतपूर्व मामले में कुछ इस्लामी धर्मगुरुओं ने फतवा जारी कर राज्य की एक प्रतिभाशाली 16 साल की गायिका को किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में प्रस्तुति देने से यह कहते हुए प्रतिबंधित किया है कि यह शरिया के खिलाफ है।

एनआईए ने आज विवादास्पद इस्लामी प्रचारक जाकिर नाईक को नोटिस जारी करते हुए उसके खिलाफ आतंकवाद निरोधक कानून के तहत दर्ज मामले में 14 मार्च को पेश होने को कहा।

इस्लामी शिक्षा के बड़े संस्थान में उर्दू-अरबी और फारसी की पुरानी रचनाओं का होना कोई बडी बात नहीं। लेकिन इस्लाम से संबंधित पुस्तकों के जखीरे में संस्कृत में रचित ऋगवेद से लेकर रामायण व भगवत गीता को करीने से संजोकर रखा जाए तो यह काफी रोचक बात है। देवबंद के मशहूर इस्लामी शिक्षा केन्द्र दारूल उलूम में ये प्राचीन हिन्दू धार्मिक ग्रंथ कुरान समेत मजहबी इस्लामी शिक्षा से जुड़ी पुस्तकों के साथ प्रमुखता से उसके पुस्तक खजाने का हिस्सा हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में पंपरागत बैंकों में धीरे-धीरे इस्लामी बैंक सुविधा देने का प्रस्ताव किया है जिसमें ब्याज-मुक्त बैंकिंग सेवा के प्रावधान किए जा सकते हैं।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने प्रतिबंधित इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आईआरएफ) के संस्थापक जाकिर नाइक एवं अन्य के खिलाफ आतंकवाद रोधी कानून के तहत मामला दर्ज किया है। मामले में कार्रवाई करते हुए जांच एजेंसी ने मुंबई में आईआरएफ के 10 ठिकानों पर छापेमारी कर तलाशी ली।

विवादित इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक के प्रतिबंधित संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आईआरएफ) द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों के भविष्य पर महाराष्ट्र सरकार विधि एवं न्यापालिका विभाग से विचार-विमर्श करेगी।

विवादास्पद इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक के संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के जल्द ही विदेशी चंदा लेने पर रोक लगेगी और गृह मंत्रालय एनजीओ को अंतिम कारण बताओ नोटिस जारी कर उसके एफसीआरए पंजीकरण को निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर रहा है।