शराब पीना मौलिक अधिकार नहीं है: केरल उच्च न्यायालय
पिछली सरकार की शराब नीति को बरकरार रखते हुए केरल उच्च न्यायालय ने इस दलील को खारिज कर दिया कि शराब पीना मौलिक अधिकार है।
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जवानों का भोजनः कोर्ट ने मांगी गृह मंत्रालय से प्रतिक्रिया
बीएसएफ के जवान द्वारा सोशल मीडिया के जरिए किए गए दावे के मद्देनजर दिल्ली उच्च न्यायालय ने नियंत्रण रेखा पर जवानों को दी जाने वाली खाद्य सामग्री की कथित खराब गुणवत्ता पर स्थिति रिपोर्ट की मांग करने वाली याचिका पर गृह मंत्रालय से आज प्रतिक्रिया मांगी।
सपा में टकराव से दूसरे दलों में जगह तलाश रहे पार्टी के कई चेहरे
समाजवादी पार्टी में मची अंदरुनी कलह से पार्टी के कई नेता दूसरे दलों में जाने का मूड बनाने लगे हैं। शुक्रवार को समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थामने वाले अशोक प्रधान के बाद कई और नाम जुड़ने की संभावना बताई जा रही है।
बीएसएफ कर्मियों को खराब गुणवत्ता के भोजन पर सुनवाई
दिल्ली उच्च न्यायालय ने नियंत्राण रेखा पर खराब गुणवत्ता का भोजन दिए जाने के बीएसएफ जवान की ओर से आरोप लगाने के बाद गृह मंत्रालय से स्थिति रिपोर्ट की मांग वाली याचिका पर सुनवायी 16 जनवरी को करना आज तय किया।
ममता की पुलिस को झटका, कल होगा संघ का कार्यक्रम
पुलिस द्वारा अनुमति देने से इंकार करने के बाद कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आज आरएसएस को कल यहां कुछ शर्तों के साथ एक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति दी।
टीवी-रेडियो कार्यक्रमों पर स्वनियमन के दिन गए
उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से कहा है कि निजी टीवी चैनलों और रेडियो स्टेशनों के खिलाफ शिकायतों का निपटारा करने के लिए कानूनी तंत्र स्थापित किया जाए और इन उपायों का पर्याप्त प्रचार किया जाए ताकि लोग अपनी चिंताओं के साथ इसके सामने गुहार लगाएं।
कार्यवाही की पक्षपातपूर्ण रिकॉर्डिंग बहुत बड़ा अन्याय है: उच्च न्यायालय
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि अदालती कार्यवाही की रिकॉर्डिंग ईमानदारी और निष्पक्षता से नहीं करने वाला न्यायाधीश वादियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय करता है। न्यायालय ने यह टिप्पणी भ्रष्टाचार के एक मामले को एक निचली अदालत से दूसरी में स्थानांतरित करते हुए यह टिप्पणी की।
वीआरएस चाहते हैं केजरीवाल के पूर्व प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार ने भ्रष्टाचार के एक कथित मामले में सीबीआई की ओर से उनके खिलाफ आरोपपत्र दायर किए जाने के एक महीने बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) मांगी है। उन्होंने आरोप लगाया कि जांचकर्ताओं ने उन्हें बार-बार मुख्यमंत्री को फंसाने के लिए कहा।
न्यायमूर्ति खेहर ने ली प्रधान न्यायाधीश की शपथ
न्यायाधीशों की नियुक्ति से जुड़े विवादित राष्टीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) कानून को निरस्त करने वाली सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ का नेतृत्व कर चुके न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर ने आज भारत के 44वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की।
क्या नयी टीबी दवा मरीज को दी जा सकती है : उच्च न्यायालय ने पूछा केंद्र से
दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज केंद्र और एक स्थानीय टीबी अस्पताल से पूछा कि क्या वह गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीज को वह नयी दवा उपलब्ध करा सकता है जो बाजार में उपलब्ध नहीं है और सिर्फ दवा निर्माता द्वारा ही जिसकी आपूर्ति की जा सकती है।
