Search Result : "उच्चतम न्यायालय नोटबंदी"

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ आप सरकार की याचिकाओं को आज संविधान पीठ को सौंप दिया जिसमें कहा गया है कि दिल्ली एक राज्य नहीं है और इसका प्रशासनिक मुखिया उपराज्यपाल है।

उच्चतम न्यायालय ने मानसिक बीमारियों से ग्रस्त लोगों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी देने की बजाय उनके लिए एकीकृत राष्टीय नीति तैयार करने पर आज जोर दिया। प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर, न्यायमूर्ति एन वी रमण और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड की खंडपीठ ने वकील जी के बंसल की जनहित याचिका का दायरा बढाते हुये इस संबंध में सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से जवाब मांगा है। जनहित याचिका में उत्तर प्रदेश के विभिन्न मानसिक रोगी अस्पतालों से करीब 300 व्यक्तियों को छुट्टी का मामला उठाते हुए आरोप लगाया गया था कि उपचार के बावजूद वे अभी भी अस्पतालों में हैं और इनमें से अधिकांश समाज के गरीब तबके के हैं।

दिल्ली उशच्च न्यायालय ने आज कहा कि उसने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के लापता छात्र नजीब अहमद का पता लगाने के लिए पुलिस को संबंधित लोगों का पॉलीग्राफ परीक्षण कराने जैसी तरकीबों की संभावना तलाशने का आदेश दिया है।

मद्रास उच्च न्यायालय ने सत्ताधारी पार्टी के 130 विधायकों को कथित कैद में रखने को लेकर दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं पर तुरंत सुनवाई करने से आज इनकार कर दिया। इससे पहले तमिलनाडु सरकार ने कहा कि ये विधायक कहीं भी आने जाने के लिये स्वतंत्र हैं और वे विधायक निवास में ही हैं।

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में रेनकोट संबंधी पीएम नरेन्द्र मोदी की टिप्पणी पर गहरा आक्रोश व्यक्त करते हुए कांग्रेस ने गुरुवार को प्रधानमंत्री से इस बयान के लिए माफी मांगने की मांग पर लोकसभा में हंगामा किया और सदन से वाकआउट किया।

राज्यसभा में बुधवार को कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने नोटबंदी के 90 दिन होने के बाद भी बैंकों से नगद राशि निकाले जाने पर सीमा निर्धारण को लेकर सरकार को घेरते हुए कहा कि 50 दिनों में लोगों की परेशानी खत्म होने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आश्वासन के बावजूद उनकी पीड़ा कम नहीं हुई है।

सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अभूतपूर्व आदेश में कलकत्ता उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश सीएस कर्णन को उसके सामने व्यक्तिगत रूप से पेश होने और यह बताने का आदेश दिया कि उनके खिलाफ अवमाननना संबंधी कार्यवाही क्यों शुरू नहीं की जाए। न्यायालय ने उन्हें न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्य करने से तत्काल रोक दिया है।

संसद में राष्‍ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां विपक्ष के हमलों का एक-एक कर जवाब दिया, वहीं नोटबंदी, बजट, स्वच्छता अभियान जैसे तमाम मुद्दों पर अपनी सरकार की जोरदार ढंग से पक्ष रखा। इस मौके पर अपने चिरपरिचित अंदाज में पीएम विपक्षी नेताओं पर चुटकी लेने से भी नहीं चूके। पीएम ने अपने भाषण में आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान पर भी निशाना साधा। आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को साफ लग रहा है कि वह पंजाब में हार रहे हैं। इसलिए वह ऐसी बातें कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि पीएम मोदी लोकसभा को नहीं किसी जनसभा को संबोधित कर रहे थे।

रिजर्व बैंक ने मुद्रस्फीति का जोखिम बढ़ने का खतरा देखते हुए लगातार दूसरी बार द्वैमासिक समीक्षा में अपनी मुख्य नीतिगत ब्याज दर रेपो में कोई बदलाव नहीं किया और इसे 6.25 प्रतिशत पर यथावत रखा।

नोटबंदी के फैसले पर अब पीएम नरेंद्र मोदी की आलोचना खुलकर सामने आ रही है। पहले इस पर मिलीजुली और सधी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती थी। प्रख्यात अमेरिकी अर्थशास्त्री स्टीव एच हांक ने उच्च राशि की मुद्रा के चलन से बाहर करने के फैसले की आलोचना की है।