अबु सलेम की पेरोल याचिका खारिज, शादी के लिए मांगे थे 45 दिन
मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने 1993 में मुंबई सीरियल ब्लास्ट के दोषी अबु सलेम की पेरोल याचिका खारिज कर दी।...
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अमेरिका ने सुषमा स्वराज और निर्मला सीतारमण के साथ 2+2 उच्च स्तरीय वार्ता टाली
भारत-अमेरिका के संबंधों को नए आयाम देने वाली 2+2 वार्ता के लिए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और रक्षा मंत्री...
पेट्रोल और डीजल की कीमतें उच्च स्तर पर पहुंची
पेट्रोल की लगातार बढ़ती हुई कीमत दिल्ली और मुंबई में अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गई है। सोमवार को...
कपास के जीएम बीज बेचने वाली मोनसेंटों को रॉयल्टी का हक नहीं -दिल्ली उच्च न्यायालय
दिल्ली हाई कोर्ट ने भारत में अमेरिकी कंपनी मोनसेंटों के बीटी कपास के बीज पर पेटेंट लागू करने की याचिका...
उच्च अदालतों में एक दशक या अधिक समय से लंबित हैं छह लाख मामले
बंबई उच्च न्यायालय समेत देश की विभिन्न उच्च अदालतों में लगभग छह लाख मामले एक दशक या अधिक समय से लंबित...
जय शाह मामला: गुजरात उच्च न्यायालय ने ‘द वायर’ की याचिका खारिज की
गुजरात उच्च न्यायालय ने समाचार पोर्टल ‘द वायर’ की वह याचिका आज खारिज कर दी जिसमे भाजपा अध्यक्ष अमित...
जय शाह मुद्दे पर बोले यशवंत, भाजपा ने उच्च नैतिक आधार खोया
भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा का मानना है कि जिस तरह से पार्टी...
जस्टिस कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट में सजा वापसी की गुहार लगाई
कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सी.एस. कर्णन ने आज उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया कि उन्हें न्यायालय की अवमानना का दोषी ठहराने वाला आदेश वापस लिया जाए। शीर्ष अदालत ने नौ मई को अवमानना के मामले में न्यायमूर्ति कर्णन को छह महीने की जेल की सजा सुनाने के साथ ही उनकी तत्काल गिरफ्तारी का आदेश दिया था।
सशक्तिकरण: देश के चार बड़े न्यायालयों में अब महिलाएं मुख्य न्यायाधीश
देश के चार बड़े और प्रमुख न्यायलयों में ऐसा पहली बार हुआ है जब मुख्य न्यायाधीश के पद पर महिलाएं काबिज हुई हैं। देश के चार बड़े हाईकोर्ट में बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता और दिल्ली शामिल हैं। 31 मार्च को इंदिरा बनर्जी के मद्रास हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस बनते ही न्यायिेक सेवा में यह एक नया इतिहास बन गया है।
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश हुए न्यायमूर्ति कर्णन
कलकत्ता उच्च न्यायालय के विवादित न्यायाधीश सीएस कर्णन आज सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश हुए, जिसने उन्हें अवमानना के नोटिस पर जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय दे दिया। हालांकि न्यायालय ने उनकी प्रशासनिक एवं न्यायिक शक्तियों को बहाल करने के उनके अनुरोध को खारिज कर दिया।
