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सरकार सबसे बड़ी वादी, न्यायपालिका पर बोझ कम करने की जरूरत: मोदी

सरकार सबसे बड़ी वादी, न्यायपालिका पर बोझ कम करने की जरूरत: मोदी

सरकार को सबसे बड़ा वादी बताते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कहा कि न्यायपालिका का बोझ कम करने की जरूरत है क्योंकि उसका अधिकांश समय ऐसे मामलों की सुनवाई करने में लग जाता है जिनमें सरकार एक पक्ष होती है। प्रधानमंत्री ने भारतीय प्रशासनिक सेवा की तर्ज पर अखिल भारतीय न्यायिक सेवा स्थापित करने की भी वकालत की।
उच्च न्यायालयों में खाली पदों में असामान्य बढ़़ोतरी नहींः सरकार

उच्च न्यायालयों में खाली पदों में असामान्य बढ़़ोतरी नहींः सरकार

न्यायिक नियुक्तियों में विलंब को लेकर उच्चतम न्यायालय की फटकार के बाद सरकार ने कहा है कि इसने उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की मंजूर संख्या को 906 से बढ़ाकर 1079 कर दिया है। सरकार ने कहा है कि राजग सरकार के शासनकाल में उच्च न्यायालयों में खाली पदों में असामान्य बढ़ोतरी नहीं हुई है।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय परिसर में विस्फोटक भरा बैग मिला

इलाहाबाद उच्च न्यायालय परिसर में विस्फोटक भरा बैग मिला

कड़ी सुरक्षा वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय परिसर में बीती रात विस्फोटकों से भरा एक प्लास्टिक बैग मिला जिससे अधिकारियों में हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने बताया कि एक अदालत कक्ष के भीतर मिले बैग में कम तीव्रता वाले देसी बम, पटाखे और छर्रे थे जिनसे किसी बड़े नुकसान की आशंका नहीं थी और ज्यादातर संभावना है कि किसी व्यक्ति ने शरारत करने के मकसद से इन चीजों को यहां रखा था।
परीक्षा की अनिवार्यता अधर में

परीक्षा की अनिवार्यता अधर में

एक बार फिर स्कूली शिक्षा में परीक्षा की अनिवार्यता का मुद्दा अधर में लटक गया है। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने विभिन्न प्रदेशों के शिक्षा मंत्रियों से विचार-विमर्श किया है। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार की बैठक में फैसला हुआ कि पांचवीं, आठवीं की परीक्षा के लिए जाने या नहीं होने का निर्णय राज्य सरकारों पर छोड़ा जा सकता है।
आरटीई के बाद शिक्षा के स्तर में गिरावट आई है : टीएसआर सुब्रमण्यम

आरटीई के बाद शिक्षा के स्तर में गिरावट आई है : टीएसआर सुब्रमण्यम

पूर्व कैबिनेट सचिव टीएसआर सुब्रमण्यम शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) से प्रभावित नहीं हैं और उन्होंने कहा कि भारत ने आरटीई के बाद शिक्षा के स्तर में 25 प्रतिशत की गिरावट देखी है। सुब्रमण्यम ने कहा, आरटीई ने कई अच्छी चीजें की हैं लेकिन अब भी खामियां हैं। पहली खामी है गुणवत्ता। आरटीई मूलभूत सुविधाओं की गुणवत्ता की बात करता है लेकिन इस पर बहुत ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, अब डीएनडी पर नहीं लगेगा टोल टैक्स

इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, अब डीएनडी पर नहीं लगेगा टोल टैक्स

दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के लाखों रोजाना यात्रियों को राहत देने वाले फैसले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आज आदेश दिया कि आठ लेन वाले और 9.2 किलोमीटर लंबे दिल्ली नोएडा डायरेक्ट (डीएनडी) फ्लाईओवर का प्रयोग करने वालों से अब टोल टैक्स नहीं वसूला जाएगा।
शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना उद्देश्य : जावडेकर

शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना उद्देश्य : जावडेकर

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर की अध्य क्षता में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की 64वीं बैठक में इस बात पर विशेष जोर दिया कि शिक्षा एक राष्ट्रीय एजेंडा है जो हर व्यक्ति की जिंदगी में महत्व रखता है।
लैंगिक समानता में 21 स्थान की बढ़त के बावजूद 87वें स्थान पर भारत

लैंगिक समानता में 21 स्थान की बढ़त के बावजूद 87वें स्थान पर भारत

लैंगिक समानता के मामले में पिछले साल की तुलना में 21 स्थानों की बढ़त हासिल करने के बावजूद भारत को वैश्विक स्तर पर बेहद पिछड़ा यानी 87वां स्थान मिला है। भारत को मिली बढ़त मुख्यत: शिक्षा में हुई प्रगति के कारण है। इस सूची में आइसलैंड शीर्ष पर है।
हाजी अली दरगाह प्रबंधन तैयार, महिलाओं को मिली प्रवेश की मंजूरी

हाजी अली दरगाह प्रबंधन तैयार, महिलाओं को मिली प्रवेश की मंजूरी

हाजी अली दरगाह ट्रस्ट ने आज उच्चतम न्यायालय को बताया है कि पुरूषों की ही तरह महिलाओं को भी मुंबई स्थित हाजी अली दरगाह के मुख्य स्थान पर प्रवेश दिया जाएगा। इसके साथ ही ट्रस्ट ने जरूरी अवसंरचनात्मक बदलाव करने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा है।
संघ से जुड़े संगठन की मंशा, अंग्रेजी को दबा मातृ भाषा पर दिया जाए जोर

संघ से जुड़े संगठन की मंशा, अंग्रेजी को दबा मातृ भाषा पर दिया जाए जोर

आरएसएस से जुड़े संगठन शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास की मंशा है कि स्कूलों में उच्च शिक्षा तक मातृ भाषा में ही बच्चों को सभी निर्देश दिए जाएं। न्‍यास ने नई शिक्षा नीति की सिफारिश में इस तरह की इच्‍छा व्‍यक्‍त की है। सिफारिश मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेजी गई है। संगठन चाहता है कि जल्द लागू होने वाली नई शिक्षा नीति में उसकी सिफारिशों पर गौर करते हुए अंग्रेजी की जगह मातृ भाषा को बढ़ावा जाए।
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