Search Result : "उच्च स्तरीय कमेटी"

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने कुछ सांसदों और पार्टी के अन्य जन प्रतिनिधियों को सतर्क करते हुए कहा है कि जनता के साथ दुर्व्यवहार करने पर चुनाव में दोबारा टिकट नहीं मिलेगा। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस नीति निर्धारण कमेटी की बैठक में पार्टी नेताओं को सतर्क किया और आरामबाग की सांसद अपरूपा पोद्दार को जनता के साथ खराब व्यवहार करने के लिए फटकार लगाई। पोद्दार के द्वारा एक शिक्षक के साथ बदतमीजी करने की शिकायत मिली थी।

लोकसभा की एथिक्स कमेटी के जरिए तृणमूल कांग्रेस के सांसदों की मुश्कें कसने की तैयारी की जा रही है। नारद सीडी कांड में लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने तृणमूल कांग्रेस के पांच सांसदों से स्पष्टीकरण मांगा है। माना जा रहा है कि जीएसटी विधेयक को बंगाल विधानसभा में पारित नहीं कराए जाने से तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के रिश्तों में और कड़वाहट आई है। भाजपा अब नारद सीडी कांड के मुद्दे पर अपनी नाराजगी जता रही है।

राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा का कहना है कि कोई भी भाषा हिन्दी का स्थान नहीं ले सकती क्योंकि यह आम आदमी की भाषा है। ऐसे में हिन्दी को उच्च शिक्षा में शिक्षा का माध्यम (एमओआई) बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। चंद्रा ने यह बातें साहित्य अकादमी द्वारा हिन्दी दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए कहीं।

देश में अरहर दाल की इस बार भरपूर पैदावार होने का दावा करते हुए केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान ने कहा कि जो जमाखोर अरहर की दाल इस लालच में जमा किए हुए हैं कि एक बार फिर अरहर के दाम बढ़ेंगे तो वह इस मुगालते में न रहें और अपनी दाल बाजार में निकाल दें, क्योंकि फसल अच्छी होने के कारण इस बार उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है।

दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा यह फैसला दिए जाने के बाद कि उपराज्यपाल ही दिल्ली में असली शासक हैं, नजीब जंग लगातार ऐसे फैसले ले रहे हैं जो दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को भड़का दे। मंगलवार को भी उन्होंने ऐसे फैसले लिए। पहले तो उन्होंने दिल्ली सरकार में शीर्ष स्तर पर अधिकारियों के तबादले कर दिए और उसके बाद आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार ने अब तक उपराज्यपाल की अनुमति के बिना जितने भी फैसले लिए हैं, उनकी जांच के लिए समिति गठित कर दिया।

मुंबई के मझगांव गोदी में स्कॉरपीयन पनडुब्बी निर्माण परियोजना के बारे में संवेदनशील दस्तावेज हैकिंग कर लीक करने के गठित उच्च स्तरीय जांच समिति 20 सितंबर तक अपनी रिपोर्ट रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकर को सौंप देगी। इस घटना को लेकर पहली बार टिप्पणी करते हुए नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा ने कहा कि यह मामला ज्यादा चिंताजनक नहीं है। हालांकि, इस घटना को रक्षा मंत्रालय ने गंभीरता से लिया है।

एक मामले की सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत या कैद की वैधता से संबंधित बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर तुरंत ध्यान देने के साथ ही उस पर अविलंब निर्णय के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने शनिवार को बिहार के नालंदा में कहा कि विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थाओं को खुली अभिव्यक्ति का केंद्र होना चाहिए और वहां वाद-विवाद को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

केंद्रीय चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के दर्जे की समीक्षा करने के नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के तहत आयोग अब पांच साल के बजाय हर दस साल पर राजनीतिक दलों की राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय मान्यता की समीक्षा करेगा।

देशभर में 35 नए मेडिकल कॉलेजों में पांच हजार से ज्यादा नई एमबीबीएस सीटों को मान्यता देने वाली सुप्रीम कोर्ट की हाई पॉवर कमेटी ने केंद्र सरकार और एमसीआई पर कई गंभीर टिप्पणियां की हैं। पूर्व चीफ जस्टिस आरएम लोढ़ा, पूर्व सीएजी प्रमुख विनोद राय और एमसीआई के पूर्व चेयरमैन डाॅ. एसके सरीन की कमेटी ने अपने आदेश में कहा है कि देशहित से जुड़े इस अहम मुद्दे पर जहां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय पोस्टमैन जैसा काम कर रहा था, वहीं एमसीआई दोहरा,कुंठित और अड़ियल रवैया अपना रही थी। मजबूरन हमें ही कॉलेजों का पक्ष जांच कर मान्यता देने या नहीं देने का निर्णय लेना पड़ा।