उच्च अदालतों में एक दशक या अधिक समय से लंबित हैं छह लाख मामले
बंबई उच्च न्यायालय समेत देश की विभिन्न उच्च अदालतों में लगभग छह लाख मामले एक दशक या अधिक समय से लंबित...
Advertisement
जय शाह मामला: गुजरात उच्च न्यायालय ने ‘द वायर’ की याचिका खारिज की
गुजरात उच्च न्यायालय ने समाचार पोर्टल ‘द वायर’ की वह याचिका आज खारिज कर दी जिसमे भाजपा अध्यक्ष अमित...
विवादित विधेयक मामले में बैकफुट पर आई वसुंधरा सरकार, बिल सेलेक्ट कमेटी को भेजा
राजस्थान में विवादित विधेयक को लेकर वसुंधरा राजे सरकार बैकफुट पर आ गई है। अब यह बिल सेलेक्ट कमेटी को...
हिमाचल चुनाव के लिए कांग्रेस ने बनाई स्क्रीनिंग कमेटी
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नौ नवंबर को होने वाले हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों में...
जय शाह मुद्दे पर बोले यशवंत, भाजपा ने उच्च नैतिक आधार खोया
भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा का मानना है कि जिस तरह से पार्टी...
1984 सिख-विरोधी दंगे: सुप्रीम कोर्ट ने बंद केसों की जांच के लिए बनाई कमेटी
पीठ ने स्पष्ट किया कि समिति यह तय करेगी कि जिन मामलों में एसआईटी ने क्लोजर रिपोर्ट दायर कर दी है कि वे उचित हैं या नहीं।
कर्नाटक सरकार ने अलग झंडे के लिए बनाई कमेटी
कर्नाटक सरकार के ताजा फैसले से सियासत तेज हो गई है। राज्य सरकार ने कर्नाटक के लिए अलग झंडा बनाने के लिए एक कमेटी गठित की है।
जदयू के फैसले से तय होगी विपक्ष की रणनीति
राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को जनता दल (यू) समर्थन देगा या नहीं, इसे लेकर पटना स्थित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास में कोर कमेटी की बैठक शुरू हो गई है। बेशक नीतीश कुमार का झुकाव कोविंद के पक्ष में दिख रहा हो लेकिन कमेटी के फैसले के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी और इसी से तय होगी विपक्ष की अगली रणनीति।
जस्टिस कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट में सजा वापसी की गुहार लगाई
कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सी.एस. कर्णन ने आज उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया कि उन्हें न्यायालय की अवमानना का दोषी ठहराने वाला आदेश वापस लिया जाए। शीर्ष अदालत ने नौ मई को अवमानना के मामले में न्यायमूर्ति कर्णन को छह महीने की जेल की सजा सुनाने के साथ ही उनकी तत्काल गिरफ्तारी का आदेश दिया था।
भू-माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन, तीन स्तरीय टास्क फोर्स का होगा गठन
उत्तर प्रदेश में लगातार कड़े और बड़े फैसले लेने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देर रात अधिकारियों के साथ एक बैठक की जिसमें उन्होंने फर्जी राशनकार्ड धारकों से रिकवरी और भू-माफियाओं के खिलाफ टास्क फोर्स का ऐलान करने का फैसला लिया। सीएम योगी ने बैठक में भूमिहीन किसानों के दो बच्चों को बेहतर शिक्षा मुहैया कराने के लिए छात्रवृत्ति भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
