Search Result : "उच्च स्तरीय समिति गठित"

पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली को न्यायमूर्ति आर.एम. लोढ़ा समिति के आदेश का अध्ययन करने और छह सप्ताह के अंदर अपनी सिफारिशें देने के लिए गठित बीसीसीआई के चार सदस्यीय कार्यसमूह में शामिल किया गया है। आईपीएल चेयरमैन राजीव शुक्ला इस समिति के अध्यक्ष होंगे।

भले ही सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने आईपीएल की दो टीमों चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्‍थान रॉयल्स को दो साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया हो मगर आईपीएल के चेयरमैन राजीव शुक्ला की मानें तो अगले साल दोनों ही टीमें आपको आईपीएल में खेलती दिखाई दे सकती हैं।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को कथित रूप से सार्वजनिक कोष बरबाद कर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को महिमामंडित करने वाला प्रचार अभियान एवं प्रसारित करने से रोकने से आज इनकार कर दिया।

मैच फिक्सिंग और सट्टेबाजी के मामले में राजस्‍थान रॉयल्‍स और चेन्‍नई सुपरकिंग्स पर दो-दो साल का प्रतिबंध लगा है जबकि इन टीमों से जुड़े राज कुंद्रा व गुरुनाथ मयप्‍पन को आजीवन बीसीसीआई के क्रिकेट मैचों में शामिल होने से बैन किया गया है।

आईपीएल की दो बड़ी टीमों को दो साल के लिए खेल से बाहर करने और राज कुंद्रा और गुरुनाथ मयप्पन पर आजीवन प्रतिबंधन लगाने के फैसले के बाद बीसीसीआई में सन्नाटा छाया हुआ है। हालांकि एक बयान जारी कर बीसीसीआई अध्यक्ष जगमोहन डालमिया ने कहा कि बोर्ड न्यायिक फैसलों का सम्मान करता आया है लेकिन प्रतिक्रिया व्यक्त करने से पहले पैनल की रिपोर्ट पर गौर करेगा। डालमिया ने कहा, पूरी रिपोर्ट पढने तथा सामूहिक फैसला लेने के बाद बोर्ड प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा।

गुजरात में आम आदमी पार्टी ने मिशन विस्‍तार अभियान शुरू किया है, जिसकी कमान चार सदस्‍यों की एक टीम को सौंपी गई है।

उच्चतम न्यायालय ने बिहार विधान परिषद के कुल 24 स्थानों के एक तिहाई सदस्यों का कार्यकाल दो साल, चार साल और छह साल निर्धारित करने का निर्देश निर्वाचन आयोग को देने संबंधी पटना उच्च न्यायालय के फैसले पर आज रोक लगा दी। विधान परिषद के इन सदस्यों (एमएलसी) का निर्वाचन सात जुलाई को होना है।

आम जनता से सब्सिडी छोड़ने की अपील करने वाली सरकार के लिए संसद की कैंटीन को दी जा रही सब्सिडी मुसीबत बनती जा रही है। केंद्र सरकार ने अब इस मामले से किनारा करते हुए कहा है कि संसदीय समिति को इस तरफ ध्‍यान देना चाहिए। संसदीय मामलों के मंत्री एम. वेंकैया नायडू का कहना है यह व्‍यवस्‍था काफी समय से चली आ रही है और इसका निर्णय भाजपा सरकार ने नहीं किया है।

केंद्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि वह (संघ लोक सेवा आयोग) यूपीएससी परीक्षाओं में ट्रांजेंडरों को शामिल करने के लिए नियम नहीं बना सकता क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने अभी तीसरे लिंग की परिभाषा स्पष्ट नहीं की है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार की ओर से जारी उन दो अधिसूचनाओं पर रोक लगाने से बुधवार को इनकार कर दिया जिसमें केंद्र सरकार के अधिकारियों पर कार्रवाई करने के प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के अधिकारों को छीन लिया था।