उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से कहा है कि निजी टीवी चैनलों और रेडियो स्टेशनों के खिलाफ शिकायतों का निपटारा करने के लिए कानूनी तंत्र स्थापित किया जाए और इन उपायों का पर्याप्त प्रचार किया जाए ताकि लोग अपनी चिंताओं के साथ इसके सामने गुहार लगाएं।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि किसी बेटे को अपने माता पिता के खुद की अर्जित किये गये घर में रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है और वह केवल उनकी दया पर ही वहां रह सकता है, फिर चाहे बेटा विवाहित हो या अविवाहित।
बांबे उच्च न्यायालय ने बड़े मूल्य के नोटों पर पाबंदी के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जिला सहकारी बैंकों को जारी दो परिपत्रों में प्रथम दृष्टया कुछ विसंगति दिखने की बात कहते हुए केंद्रीय बैंक से जवाब मांगा है। सहकारी बैंकों ने अदालत के सामने कई याचिकाएं दाखिल की हैं और वह इन सभी याचिकाओं की सुनवाई एक साथ कर रही है।
उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि एनडीटीवी पर एक दिन का प्रतिबंध लगाने के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली चैनल की याचिका पर पांच दिसंबर को सुनवाई की जायेगी। सरकार ने पहले ही एक दिन का प्रतिबंध लगाने के अपने निर्णय पर अमल स्थगित कर दिया है।
भारत में जासूसी प्रकरण में पकड़ा गया पाकिस्तानी उच्चायोग का निष्कासित कर्मचारी महमूद अख्तर ने खुलासा किया है कि पाक उच्चायोग में 16 और ऐसे कर्मचारी है जो जासूसी के कार्य में शामिल है। अख्तर ने इन कर्मचारियों के नाम भी बताएं हैं। उसने आरोप लगाया है कि ये सभी कर्मचारी भारत में पाक के लिए जासूसी में शामिल हैं।
उच्चतम न्यायालय ने सोनिया गांधी की नागरिकता और मुस्लिम वोट हासिल करने के लिए कथित रूप से साम्प्रदायिक कार्ड खेलने के मामले के मद्देनजर वर्ष 2014 में रायबरेली लोकसभा निर्वाचन सीट से उनके चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई को गुरुवार को स्थगित कर दिया।
बंबई उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि सूचना के अधिकार कानून के तहत राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को शक्ति है कि वह आयोग के काम-काज सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य सूचना आयुक्तों का तबादला एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में कर सकता है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 60 साल के एक शख्स को दोषी ठहराये जाने और छह महीने की कैद की सजा के फैसले पर मुहर लगाते हुए कहा कि किसी मां से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह छेड़छाड़ के मामले में किसी को फंसाने के लिए अपनी संतान का सम्मान ताक पर रख देगी।
पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त गौतम बंबावले के साथ हुई बदसलूकी पर भारत ने विरोध जताया है। विदेश मंत्रालय ने बुधवार को पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित को समन किया और बंबावले मामले में अपना विरोध दर्ज कराया। बंबावले मंगलवार को कराची में एक कार्यक्रम को संबोधित करने वाले थे, लेकिन महज आधा घंटा पहले उनका कार्यक्रम बिना कारण बताए रद्द कर दिया गया। कश्मीर पर उनकी तीखी आलोचना के बाद पाकिस्तान ने यह कदम उठाया था।