दिल्ली में किराए के घर में रह रहे लोगों के लिए अब सस्ता मकान मिलने का रास्ता साफ हो गया है। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने शुक्रवार को लैंड पूलिंग नीति के तहत 95 गांवों को डवलपमेंट एरिया घोषित करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इससे अब इन गांवों में 25 लाख सस्ते घर बनाए जा सकेंगे। किसान निजी बिल्डर की मदद से यह घर बना सकेंगे।
भारतीय सेना के प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने आज कहा कि भारत बाहरी खतरों के साथ-साथ आंतरिक खतरों से भी एकसाथ निपटने को तैयार है। आने वाले समय में यह बात साबित भी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत ढाई मोर्चे (चीन, पाकिस्तान और आंतरिक सुरक्षा) पर युद्ध लड़ने के लिए सक्षम है।
उपराज्यपाल किरन बेदी की गतिविधियों से परेशान पुडुचेरीकी नारायणसामी सरकारउन्हें हटाने के लिए विधानसभा में इससे संबंधित प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है। बेदी को हटवाने की जुगत सोचती सरकार की मंशा जाहिर होते ही राजनीतिक हल्कों में इस बात को लेकर सरगर्मी बढने वाली है कि अगला उपराज्यपाल कौन होगा?
जंग-ए-आजादी और चंबल’ यह 1857 की जनक्रांति की स्मृति में आयोतित उस जन-समागम का शीर्षक है, जो अगले हफ्ते 25 मई को चंबल की पांच नदियों के संगम और क्रांति का ह्रदयस्थल रहे पचनदा में आयोजित है। यह दिन चंबल के इतिहास में बहुत अहम है।
आईपीएल में वर्षा बाधित एलिमेनेटर में बुधवार को कोलकाता ने हैदराबाद को 7 विकेट से हराकर अपनी उम्मीदें जिंदा रखी। अब उसका मुकाबला दूसरे क्वालीफायर में 19 मई को बेंगलुरु में ही मुंबई इंडियंस के साथ होगा। बेंगलुरु में हैदराबाद के खिलाफ बारिश की वजह से कोलकाता को 6 ओवर में 48 रन का लक्ष्य मिला, जो उसने गौतम गंभीर की सूझबूझ भरी पारी से 4 गेंद पहले ही हासिल कर लिया।
जेएनयू से लापता छात्र नजीब अहमद मामले की जांच सीबीआई करेगी। अभी तक दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा जांच कर रही थी। नजीब के परिजनों की मांग पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई को जांच सौंपने का आदेश दिया है।
अपने ही एक मंत्री सत्येंद्र जैन से दो करोड़ रुपये नकद लेने के आरोपों पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जहां पूरी तरह चुप्पी साध रखी है वहीं ये आरोप लगाने वाले दिल्ली के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा आज अपने आरोपों के बारे में और जानकारी देने दिल्ली के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) पहुंचे हैं। दूसरी ओर उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं।
दिल्ली के अधिकारों को लेकर आप सरकार और उपराज्यपाल की जंग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। कोर्ट ने गर्मियों की छुट्टियों के बाद इस मसले को पांच सदस्यीय संविधान पीठ के हवाले करने की बात कही है।