पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान को मेरिलबोन क्रिकेट क्लब (एमसीसी) का मानद आजीवन सदस्य बनाया गया है। वह यह सम्मान पाने वाले 24वें भारतीय क्रिकेटर हैं। क्लब ने बयान में कहा, एमसीसी ने जहीर खान को क्लब का मानद आजीवन सदस्य बनाया है। जहीर पिछले कुछ सप्ताह में यह सम्मान पाने वाले दूसरे भारतीय हैं।
बलूचिस्तान के एक शीर्ष नेता ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तानी सुरक्षाबल बलूचिस्तान में मानवाधिकारों का भीषण उल्लंघन कर रहे हैं। उन्होंने बलूच राष्ट्रवादी आंदोलन में भारत सहित अंतरराष्ट्रीय समुदाय से मदद की मांग भी की है।
अफगानिस्तान ने सीधा हमला करते हुए पाकिस्तान के सरकारी ढांचे के अंदर मौजूद तत्वों पर क्षेत्र में सक्रिय ज्यादातर आतंकी समूहों को सहयोग देने का आरोप लगाया और कहा कि पाकिस्तान को आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए परमाणु सौदों की या एफ 16 लड़ाकू विमानों की नहीं बल्कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है।
अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए संभावित रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने आरोप लगाया है कि चीन दुनिया का सबसे बड़ा उल्लंघनकर्ता देश है क्योंकि वह अमेरिका में अपने सामान भर रहा है, बौद्धिक संपदा चुरा रहा है और अपने यहां कारोबार कर रही अमेरिकी कंपनियों पर भारी-भरकम कर लगा रहा है।
मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली मोदी सरकार के दो साल के शासनकाल में मानवाधिकार और धार्मिक आजादी कम होने का दावा किया है। कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे को भारत की अमेरिका के साथ होने वाली नियमित वार्ता का अंग बनाने को कहा है।
पाकिस्तान ने कश्मीर के नक्शे से संबंधित भारतीय संसद के मसविदा विधेयक पर संयुक्त राष्ट्र में गहरी चिंता जताई है। पाकिस्तान ने वैश्विक संस्था से कहा है कि वह अपने प्रस्तावों को बरकरार रखे और भारत को अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने वाले इन कृत्यों को बंद करने के लिए कहे।
केंद्रीय चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के एक मामले में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। नोटिस जारी करने पर भड़कीं ममता ने चुनाव आयोग को ललकारते हुए कहा कि नोटिस का जवाब मैं नहीं बल्कि 19 मई को राज्य की जनता देगी।
बिहार सरकार के राज्य में पूर्ण शराबबंदी के फैसले के खिलाफ एक दिन बाद बुधवार को पटना हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने इसे सरकार द्वारा खाने पीने के मानवाधिकार का उल्लंघन बताया है।
दक्षिण अफ्रीका की शीर्ष अदालत ने आज अपने फैसले में कहा कि राष्ट्रपति जैकब जुमा ने अपने निजी घर की मरम्मत कराने और उसे खुबसूरत बनाने के लिए सरकारी खजाने से लिए गए लाखों डॉलर अदा नहीं करने की वजह से संविधान का उल्लंघन किया है जिसके बाद विपक्ष ने सांसत में पड़े जुमा के खिलाफ महाभियोग का अभियान छेड़ दिया।