Search Result : "एम्स विशेषज्ञ की चेतावनी"

हरियाणा में 35 गैर-जाट समुदायों के नेताओं ने आज चेतावनी दी कि अगर जाट आरक्षण आंदोलन के सिलसिले में भाजपा सांसद राजकुमार सैनी के खिलाफ पार्टी कोई कार्रवाई करती है तो वे विरोध प्रदर्शन शुरू करेंगे।

उच्च शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों के साथ-साथ अध्यापकों को जातिगत उत्पीड़न का शिकार बनाए जाने का मामला

ये एक आम धारणा है कि यदि कोई व्यक्ति फेफड़े के कैंसर से पीड़ित है तो निश्चित रूप से वह सिगरेट, बीड़ी, हुक्का या इसी तरह का कोई तंबाकू के धुएं वाला नशा करता होगा। हाल तक यह धारणा कुछ हद तक ठीक भी मानी जाती थी क्योंकि ऐसे लोगों में से 90 फीसदी से अधिक धूम्रपान के आदि पाए जाते थे मगर अब ‌स्थिति ऐसी नहीं है।

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के दूसरे कार्यकाल में ब्लॉ‍क आवंटित होने के बाद भी कई तरह की मंजूरी से परेशान परियोजना बीच में ही छोड़ कर चली गईं कई गैस खनन कंपनियां

सिविल सेवा परीक्षा से जुड़े मुद्दों की समीक्षा के लिए गठित एक विशेषज्ञ समिति ने लोगों से पूछा है कि क्या अनूसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के उम्मीदवारों को उम्र सीमा में मिली छूट और परीक्षा में बैठने के अधिक मौकौं को बरकरार रखा जाए?

बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सलाहकार नियुक्त किया गया है।

स्वास्थ्य के अलग-अलग क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए देश के चुनिंदा 43 वैज्ञानिकों को आज दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सभागार में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।

जापान के उत्तरी हिस्से में आज भूकंप का जबरदस्‍त झटका महसूस किया गया। बहरहाल सुनामी की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है।

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद का, प्लेटलेट्स के खतरनाक स्तर तक गिरने के बाद आज दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्‍थान में निधन हो गया। वह जम्मू कश्मीर के शक्तिशाली अब्दुल्ला परिवार के साथ मुकाबला करने वाले ऐसे कुशल नेता थे जो देश के पहले मुस्लिम गृह मंत्री बने। पीडीपी-भाजपा गठबंधन सरकार में पिछले साल एक मार्च को मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभालने वाले सईद (79) ने पिछले कुछ दिनों से वेंटीलेटर पर रहने के बाद आज सुबह अंतिम सांस ली।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने जनता को हो रही असुविधा की बात कहते हुए दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार से पूछा है कि वह सम-विषम योजना को एक सप्ताह तक के लिए सीमित क्यों नहीं कर सकती? उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार से कहा, आपको यह मानना होगा कि आपके पास जनता को लाने-ले जाने के लिए पर्याप्त सार्वजनिक परिवहन नहीं है।