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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में एलआईसी की हिस्सेदारी बेचने का ऐलान कर दिया है। अब इस संबंध में...

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को दशक का पहला डिजिटल बजट 2021-22 पेश किया। इसमें वित्त मंत्री...

नेशनल कमॉडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड (एनसीडीईएक्स) ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) लाने...

कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार लगातार वित्तीय घोटालों को छिपाने के लिए लगातार सरकारी खजाने...

एशिया का सबसे पुराने शेयर बाजार बांबे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) 23 जनवरी को अपना बहु-प्रतीक्षित सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) लाने जा रहा है। इसके तहत प्राथमिक बाजार में शेयर बेच कर 1,500 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य है।

भारतीय आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) बाजार के लिए 2016 का साल काफी शानदार साबित होने वाला है। एक रिपोर्ट के अनुसार अभी तक करीब 50 कंपनियों ने आईपीओ के जरिये 2.93 अरब डालर जुटाए हैं। आगामी महीनों में भी काफी आईपीओ लाने की तैयारी है।

भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के प्रमुख एस. के. रॉय द्वारा अपना कार्यकाल खत्म होने से पहले इस्तीफा दिए जाने के चलते सरकार जल्द ही निगम के नए प्रमुख को चुनने की प्रक्रिया शुरू करेगी और इस पर अंतिम निर्णय अगले महीने तक ले लिया जाएगा।

कुल 33 लघु एवं मझोले उपक्रमों की कारोबारी विस्तार तथा कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने के लिए आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) लाने की योजना है। इन कंपनियों का बीएसई के एसएमई प्लेटफार्म पर सूचीबद्ध होने का इरादा है। इनका आईपीओ आगामी महीनों में आ सकता है।

भारत सरकार में इंटेलीजेंस ब्यूरो के पूर्व अधिकारी और विवेकानंद फाउंडेशन के फेलो आरएनपी सिंह को खुफिया से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में गहरा अनुभव है। उनकी राइट्स एंड रांग्स, बांग्लादेश डिकोडेड और हिंदी में दो पुस्तकें बहुत चर्चित रहीं। नेहरू: ए ट्रबल्ड लीगेसी से उन्होंने कुछ मौलिक सवाल उठाए हैं: क्या हमने कभी नेहरू के बारे में ईमानदारी से मूल्यांकन किया है और इस प्रभाव में क्या हमने देश के समकालीन इतिहास का निष्पक्ष मूल्यांकन किया है? इस पुस्तक में नेहरू के सिद्धांतवाद या अपने हित में दोहरे मानदंड अपनाने पर सवाल उठाए गए हैं।

बीमा नियामक इरडा अभी वैश्विक पुनर्बीमा कंपनियों को देश में प्रवेश की मंजूरी देने के मानदंडों को अंतिम स्वरूप देने की प्रक्रिया में ही है लेकिन अंतरराष्ट्रीय कंपनियों ने अभी से अपने शीर्ष दलों को नियुक्त करना शुरू कर दिया है।