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जर्मनी के बवेरिया प्रांत में मंगलवार की सुबह दो ट्रेनों के आमने-सामने की टक्कर में 8 लोगों की मौत हो गई। हादसे में सांकड़ों लोग घायल हुए हैं जिनमें कई की हालत नाजुक बताई जा रही है।

दिल्ली सरकार ने आज एक अहम् फैसला लेते हुए राज्य के स्कूलों में मैनेजमेंट कोटा पूरी तरह से खत्म कर दिया। आम आदमी पार्टी की सरकार के इस फैसले से हर साल दिल्ली के स्कूलों का चक्कर लगाने वाले हजारों अभिभावकों को काफी राहत मिलेगी।

डीडीसीए में कथित भ्रष्टाचार का मामला अभी फिलहाल थमता नहीं नजर आ रहा है। रविवार को पूर्व क्रिकेटर और भाजपा सांसद कीर्ति आजाद के प्रेस कांफ्रेंस के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिर एक बार आमने सामने आ गए हैं। ताजा घटनाक्रम में जहां अरुण जेटली ने खुद पर लगाए गए आरोपों को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के कुछ अन्य नेताओं के खिलाफ दीवानी एवं आपराधिक मानहानि का केस करने का फैसला किया है, वहीं दिल्ली सरकार ने डीडीसीए में कथित अनियमितताओं और घपलों की जांच कराने का ऐलान किया है।

नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर जारी सियासी हलचल के बीच एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) ने आने वाले 21 जनवरी को लखनऊ में अपने शेयरधारकों की आम सभा बुलाई है। एजेएल ने यह बैठक कंपनी के स्वरूप को व्यवसायिक से गैर-लाभकारी में तब्दील करने पर शेयरधारकों की रजामंदी हासिल करने के उद्देश्य से बुलाई की है।

बताया जाता है कि जवाहर लाल नेहरू ने 1938 में अपने शुरू किए गए अखबार नेशनल हेराल्ड के कर्मचारियों से एक बार कहा था, हमें बनियागिरी नहीं आई। यदि सुब्रह्मण्यम स्वामी की कोशिशें सिरे चढ़ीं तो माना जाएगा कि शायद नेहरू के उत्तराधिकारी इस कला को सीख चुके हैं।

नेशनल हेराल्‍ड मामले में पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी की मुसीबतें बढ़ा सकते हैं।

राष्‍ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि पुरस्‍कारों की कद्र करनी चाहिए, इन्‍हें संजोकर रखना चाहिए। भावनाओं में बहने के बजाय अपनी असहमति को बहस और विमर्श के जरिए व्‍यक्‍त करना चाहिए। राष्‍ट्रपति की इस बात को पुरस्‍कार वापसी मुहिम में जुटे लोगों को नसीहत भी माना जा रहा है।

बिहार चुनाव पर आए ताजा सर्वे में भारतीय जनता पार्टी को लालू-नितीश-कांग्रेस के महागठबंधन से आगे दिखाया गया है। समाचारपत्रों और टेलीविजन चैनलों पर इस पर कई प्रकार की प्रतिक्रियाएं आई हैं पर उर्दू अखबार सर्वे के नतीजों से सहमत नहीं हैं।

भोपाल में चल रहे हिंदी सम्मेलन के विभिन्न सत्रों में मीडिया के प्रवेश पर रोक पर उठे सवाल

केंद्र सरकार ने सर्कुलर निकाल कर जिस तरह से पत्रकारों को सरकारी अधिकारियों से सीधे मिलने में रोक लगाई है, उस पर प्रेस परिषद से बकायदा पत्र लिख, अपनी चिंता का इजहार किया है