‘कैसी होगी भारत में हो रहे बदलाव की नई इबारत?’ धर्मनिरपेक्ष बुद्धिजीवियों की यह चिंता नई दिल्ली स्थित कांस्टीट्यूशन क्लब के एक कार्यक्रम में उभर कर आई।
उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त की गई प्रशासकों की समिति (सीओए) द्वारा भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने जिस नए संविधान को अंतिम रूप दिया है, उसके अनुसार भारतीय क्रिकेट की सत्ता के केंद्र रहे मुंबई ने मतदान का अपना स्थायी दर्जा गंवा दिया है। इसी तरह पूर्वोत्तर के सभी राज्यों मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम को पूर्ण सदस्यता और मत देने का अधिकार प्रदान कर दिया गया है जिसकी लोढा पैनल समिति ने सिफारिश की थी।
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि पार्टी में ढांचागत और सांगठनिक बदलाव की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने जोर दिया कि विधानसभा चुनाव के नतीजे बुरे नहीं हैं हालांकि उत्तर प्रदेश में पार्टी कुछ नीचे रही।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को विधानसभाओं के चुनाव में ऐतिहासिक विजय अवश्य मिली है, लेकिन इससे सामान्य जनता की अपेक्षाएं भी बढ़ गई हैं।
मध्यप्रदेश के खरगोन जिले के नर्मदा घाटी स्थित मेहता खेड़ी में उत्खनन में पुरातात्विक उत्खनन से बेशकीमती 50 हजार वर्ष प्राचीन 350 दुर्लभ पुरावशेष मिले हैं।
उत्तर प्रदेश में भाजपा ऐतिहासिक जीत की ओर है। पीएम मोदी और अमित शाह की जुगलबंदी ने सपा और बसपा को तार-तार करते हुए जीत की प्रचंड पताका लहराई है। अब तक के रुझानों में पार्टी को दो तिहाई से ज्यादा बहुमत मिलता दिख रहा है।
चकाचौंध से दूर सादगी से जीवन बिताने की इच्छा रखने वाले असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल का काफिला सडक़ से कब गुजर जाता है, किसी को पता नहीं चलता। उग्रवाद प्रभावित राज्य होने के बावजूद मुख्यमंत्री के लिए न तो सडक़ खाली कराई जाती है और न सायरन बजता है। वे यह कहते हुए प्रचार से बचते हैं कि उनका काम ही उनका प्रचार है। वे टीवी चैनलों को साक्षात्कार भी नहीं देते। आउटलुक हिंदी के लिए रविशंकर रवि से बड़ी मुश्किल से बातचीत के लिए तैयार हुए और यह पूरी बातचीत हिंदी में ही हुई। पेश हैं मुख्य अंश:
पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं की शादियों के नियमन से जुड़े बहुप्रतीक्षित अहम विधेयक को सीनेट ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया है और अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह विधेयक कानून में तब्दील हो जाएगा। हिंदू विवाह विधेयक 2017 को शुक्रवार को सीनेट ने पारित कर दिया। यह हिंदू समुदाय का पहला विस्तारित पर्सनल लॉ है।
दाखिले नियम में हाल में हुए बदलाव को लेकर हुए प्रदर्शनों के आगे झुकते हुए जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के कुलपति जगदीश कुमार ने आज स्पष्ट किया कि एक संकाय सदस्य के साथ कितने शोध छात्रा रह सकते हैं इसकी सीमा तय करने वाला नियम वर्तमान छात्रों पर लागू नहीं होगा।