Search Result : "ऑक्सीजन का कोटा"

गोरखपुर के बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज में भुगतान अटकने से ऑक्सीजन की सप्लाई ठप होने का मुद्दा तूल पकड़ चुका है। पिछले एक हफ्ते में वहां 70 से ज्यादा बच्चों की जिंदगी चली गई। इस बीच एक व्यक्ति अस्पताल को ऑक्सीजन दान करने के लिए आगे आया है।

मेडिकल कॉलेज में हुई मौतों के मामले में गोरखपुर डीएम ने जांच रिपोर्ट सौंप दी है।

गोरखपुर के इस सरकारी अस्पताल का तीन दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दौरा किया था।

इंदौर, मध्य प्रदेश के महाराजा यशवंतराव (एमवाय) हॉस्पिटल में 9 लोगों की कथित मौत की बाबत कमिश्रन सजंय दुबे ने दावा किया है कि ऑक्सीजन आपूर्ति रुकने से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है।

राजस्थान के कोटा शहर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने महावीर नगर थाने में जमकर बवाल किया। दरअसल पुलिस हेलमेट नहीं पहनने वाले लोगों का चालान काट रही थी। और यही बात भाजपा कार्यकर्ताओं को नागरवार गुजरी। आनन फानन में कार्यकर्ता विरोध करने सीधे थाने पहुंच गए। कार्यकर्ताओं के साथ कोटा से विधायक चंद्रकांता मेघवाल के पति नरेंद्र मेघवाल भी शामिल थे। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच कहा सुनी हुई और हंगामा होने लगा, जिसके बाद पुलिस को सख्ती करनी पड़ी।

केंद्रीय विद्यालयों में दाखिले के सांसद कोटा में जल्द ही अहम बदलाव हो सकता है। नए प्रावधानों में सांसद कोटा के तहत होने वाले दाखिले के लिए गरीब बच्चों को वरीयता देनी होगी। पिछली सरकार के दौरान इस कोटे को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया था, मगर सांसदों के भारी विरोध के बाद इस फैसले को वापस लेना पड़ा था।

मध्यप्रदेश के इंदौर स्थित शासकीय महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय (एमवाईएच) में गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई जबकि एक छोटा बच्चा जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है।

देश में प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा से लेकर तकनीकी शिक्षा पद्धति के विरोधाभास एवं दुविधा की स्थिति के बीच एक बेहतर कल की आस में कोचिंग संस्थाओं के जंजाल में फंसे छात्रों द्वारा आत्महत्या का सिलसिला बदस्तूर जारी है, ऐसे में कोचिंग संस्थानों के नियमन के लिए एक केंद्रीय कानून बनाने की मांग तेज हो गई है।

ओबीसी, दलित, आदिवासी के साथ पटेल भी खुश नहीं एनआरआई कोटे से

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक फैसले में कहा कि ‘शिक्षा व्यापार नहीं बल्कि उत्कृष्‍ट कार्य है। शिक्षा का उद्देश्य देश के लोगों को शिक्षित और सशक्त बनाना है। राज्य सरकारों द्वारा संयुक्‍त प्रवेश परीक्षा लिया जाना या फीस निर्धारित करना शिक्षण संस्‍थानों की स्वायत्तता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है।’