भारत ने देश के शहरी इलाकों के कार्यबल में महिलाओं की काफी कम भागीदारी में सुधार की जरूरत बताते कहा कि दुनिया भर में प्रभावी महिला सशक्तिकरण को लेकर अब भी काफी चुनौतियां हैं।
भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की संख्या प्रशासनिक महकमें में काफी खतरनाक स्तर तक पहुंच गई है। जनवरी 2016 तक 1470 आईएएस अधिकारियों का पद रिक्त होने की जानकारी सामने आई है। संसद की एक समिति ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इस कमी को पूरा करने के लिए दशकों का वक्त लग जाएगा।
महेंद्र सिंह धोनी ने यहां स्टेडियम के उद्घाटन के दौरान नगाड़ा बजाया था और उनकी यह छवि सभी स्थानीय लोगों के जेहन में है लेकिन चार साल बाद अब यह शहर भारत का 26वां टेस्ट केंद्र बनने जा रहा है तो यहां का मूड बहुत ही फीका है।
देश में पानी के प्रति जागरूकता बढ़ाने, नदियों के बहाव की निगरानी करने और पानी को प्रदूषण से बचाने के लिए सरकार ने महत्वाकांक्षी जल क्रांति अभियान योजना के तहत अब 726 जल की कमी वाले गांव की जल ग्राम के तौर पर पहचान की है। प्रत्येक गांव को इंडेक्स वैल्यू प्रदान की जायेगी जो जल की मांग और उपलब्धता के बीच अंतर के आधार पर तैयार होगी।
केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि बिजली व्यवस्था को लेकर समाजवादी सरकार के दावों की पोल खुल गई है जबकि भाजपा इस तरह के झूठे दावे नहीं बल्कि विकास करती है।
बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में प्रति सिलेंडर 86 रुपये की वृद्धि की गई है। बिना सब्सिडी वाला रसोई गैस सिलेंडर अब 737.50 रुपये में मिलेगा। यह गैस सिलेंडर उन लोगों को लेना होता है जिन्होंने गैस-सब्सिडी छोड़ दी है या फिर जिनका 14.2 किलो के सब्सिडीशुदा 12 सिलेंडर का कोटा पूरा हो चुका है। सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों ने यह जानकारी दी है।
शोध कंपनी आईडीसी के मुताबिक ग्राहक मांग कमजोर रहने के चलते वर्ष 2016 में डेस्कटॉप कंप्यूटरों पर्सनल कंप्यूटर की बिक्री पिछले साल के मुकाबले 15.2 प्रतिशत कम रही।
केंद्रीय बजट में विदेश मंत्रालय को 14,798 करोड़ रूपया दिया गया जो पिछले साल की तुलना में महज 135 करोड़ रूपये का इजाफा है। वहीं, अफगानिस्तान में परियोजनाओं के लिए भारी कटौती करते हुए बजटीय आवंटन 520 करोड़ रूपया से घटाकर 350 करोड़ रूपया कर दिया गया।
नोटबंदी से बने गतिरोध की वजह से भारत की सकल घरेलू उत्पाद :जीडीपी: वृद्धि अक्तूबर-दिसंबर तिमाही में करीब 6 प्रतिशत रह सकती है जबकि जनवरी-मार्च तिमाही में यह और धीमी पड़कर 5.7 प्रतिशत रह सकती है। नोमुरा की रिपोर्ट में यह अनुमान व्यक्त किया गया है।