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वाणिज्य और उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में बताया कि सरकारी विभागों में श्रमबल के अभाव के कारण सरकार के पास तकरीबन 2.46 लाख पेटेंट आवेदन जबकि 5.32 लाख व्यापार चिह्न पंजीकरण लंबित पड़े हैं।

वाणिज्य मंत्राालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और रिजर्व बैंक से इस बात की जांच करने को कहा है कि क्या फ्लिपकार्ट, आमेजन और स्नैपडील जैसी ई-रिटेलरों ने बिजनेस टु कंज्यमूर यानी बी2सी गतिविधियों में शामिल होकर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियमों का उल्लंघन किया है।

लगभग हर भारतीय के लिए दिवाली का त्योहार बचपन की यादों से जुड़ा होता है क्योंकि यही एकमात्र ऐसा त्योहार होता है जिसमें जमकर खरीदारी और तोहफों के लेन-देन का सिलसिला परवान पर होता है। लोग दिवाली के 10-15 दिन पहले से ही खरीदारी में जुट जाते थे।

एक अंग्रेजी अखबार को दिए गए इंटरव्यू में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दादरी मसले पर बात करते हुए एक विवादित बयान दिया कि मुसलमान इस देश में रह सकते हैं लेकिन उन्हें गौमांस खाना छोड़ना होगा। इसके बाद से सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री के खिलाफ माहौल बन गया। चारों ओर से इस ब्यान की निंदा होने लगी। मुख्यमंत्री के ओएसडी जवाहर यादव ने स्थिति संभालते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने ऐसा कुछ नहीं कहा जबकि अखबार ने उनके मुंह में ऐसे शब्द डाले। इसके बाद अखबार ने मुख्यमंत्री के इंटरव्यू का ऑडियो टेप जारी कर दिया। सोशल मीडिया के कुछ कमेंट्स

आज देश भर के दवा दुकानदार हड़ताल पर हैं। दवाआें की गैरकानूनी तरीके से आॅनलाइन बिक्री के विरोध में आॅल इंडिया आर्गेनाइजेशन आॅफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट (एआईओसीडी) ने हड़ताल का आवाह्न किया है।

किसान और बाजार के बीच की दूरी को कम करने के लिए केंद्र सरकार राष्‍ट्रीय कृषि बाजार बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है।

आपके फेसबुक, वाट्स एप और जीमेल पर सरकारी शिकंजे का खतरा फिलहाल टल गया है। केंद्र सरकार ने नेशनल इन्क्रिप्‍शन पॉलिसी का विवादित मसौदा वापस ले लिया है। मसौदा के अनुसार वाट्स एप, फेसबुक जैसे मैसेज 90 दिनों से पहले डिलीट करना गैर-कानूनी करार दिया जा सकता था। हालांकि, मामले के तूल पकड़ने के बाद सरकार को सफाई देनी पड़ी है कि वाट्स एप, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन पेमेंट गेटवे को इस नीति से छूट दी जाएगी। इस पर भी विवाद शांत नहीं हुआ तो सरकार को विवादित ड्राफ्ट वापस लेना पड़ा।

केंद्र सरकार साइबर अपराध से निपटने के लिए एक अत्याधुनिक केंद्र की स्थापना करेगी। चाइल्ड पाॅर्नोग्राफी और आॅनलाइन उत्पीड़न से निपटना इस केंद्र की शीर्ष प्राथमिकता होगी।

केंद्र सरकार ने नए मुख्य सूचना आयुक्त और केंद्रीय सूचना आयोग में कुछ अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए बुधवार से आवेदन मंगाने शुरू कर दिए हैं। वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त (सीवीसी) विजय शर्मा का कार्यकाल दिसंबर में खत्म हो रहा है जबकि दस सूचना आयुक्तों की पारदर्शी टीम में तीन सूचना आयुक्तों का पद भी खाली है।

वाणिज्य एवं उद्योग संगठन एसोचैम के एक अध्ययन में दावा किया है कि आॅनलाइन शापिंग के प्रति बढ़ते आकर्षण की वजह से शापिंग माॅल में 20 से 25 प्रतिशत स्थान खाली पड़ा है और उनका किराया भी 30 प्रतिशत तक घट गया है।