केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने स्पष्ट किया है कि वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद मामले में नकद भुगतान दो लाख रुपये से अधिक होने पर ही स्रोत पर कर वसूली (टीसीएस) लागू होगी।
रिण भुगतान में जानबूझकर चूक करने वालों की गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए आयकर विभाग ने ऐसी कंपनियों के स्थायी खाता संख्या (पैन) पर रोक लगाने, एलपीजी सब्सिडी रद्द करने और ऐसे कई कदम उठाने का फैसला किया है ताकि यह सुनिश्चित हो कि उन्हें कर्ज न मिले।
केरल में एक कान्ट्रेक्टर ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी के कुछ अन्य नेताओं पर एक बिल्डिंग निर्माण के बाद बकाया रकम नहीं चुकाने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। यह भवन पार्टी के लिए बनाया गया है। कान्ट्रेक्टर का आरोप है कि राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलमेंट स्डडीज के निर्माण का भुगतान काफी लंबे समय से लंबित है। कान्ट्रेक्टर की शिकायत पर त्रिवेंद्रम कोर्ट में केस दर्ज कर लिया गया है। कांग्रेस ने कहा है कि इस मामले को सुलझा लिया जाएगा।
विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत जेपी समूह की कंपनियों पर वित्तीय दबाव लगातार बढ़ रहा है। समूह ने करीब 4,460 करोड़ रुपये के रिण और अन्य भुगतान में चूक या डिफॉल्ट किया है। एकीकृत आधार पर समूह बैंकों को 2,905.6 करोड़ रुपये की मूल राशि तथा अन्य 1558.93 करोड़ रुपये के ब्याज का भुगतान करने में विफल रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई में डांस बार को इजाजत दी है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार कड़े कानून ले आई है। इस कानून की आड़ में किसके हो रहे हैं पौ-बारह। मुंबई समेत महाराष्ट्र में डांस बार से पाबंदी हटाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अरसा बीत चुका है। लेकिन कानूनी तरीके से मुंबई में डांस बार अब तक शुरू नहीं हो पाए हैं।
पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजों को लेकर माकपा नेतृत्व में अंदरूनी टकराव बढ़ रहा है। चुनाव नतीजों के बाद माकपा पोलित ब्यूरो की अब तक दो बैठकें हो चुकी हैं। दोनों ही बैठकों में जिस तरह बंगाल के खराब नतीजों का मुद्दा हावी रहा, उससे साफ है कि आगामी दिनों में टकराव और बढ़ेगा।
बिहार के गया में जदयू पार्षद के पुत्र ने शनिवार की रात गाड़ी ओवरटेक करने पर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। कथित हत्या के मामले में पुलिस ने पार्षद के पति और पार्षद के अंगरक्षक राजेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है जबकि आरोपी पुत्र फरार है।
इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन (ई लेनदेन) में होने वाली धोखाधड़ी से पैदा होने वाली समस्याओं और ग्राहकों की शिकायतों को दूर करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक एक नियामक ढांचा तैयार करने की दिशा में काम कर रहा है।