नोटबंदी के बाद नकदी की तंगी को देखते हुये सरकार डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने को लिये डेबिट और क्रेडिट कार्ड से 2,000 रुपये तक के लेनदेन को सेवाकर से मुक्त कर सकती है।
बल्ले और गेंद के बीच संतुलन की कवायद के तहत खेल के नियम तय करने वाले मेरिलबोन क्रिकेट क्लब (एमसीसी) ने बल्ले के किनारे और गहराई का आकार सीमित करने की सिफारिश की है।
नोटबंदी के बाद डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने डेबिट कार्डों के उपयोग पर लिए जाने वाले लेन-देन शुल्क से 31 दिसंबर तक छूट की घोषणा की है। आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने यहां पत्रकारों से कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंक और कुछ निजी बैंक डेबिट कार्ड के माध्यम से किए जाने वाले सभी तरह के भुगतान पर लेन-देन शुल्क माफ करने पर राजी हो गए हैं।
बिहार की महागठबंधन सरकार के एक साल पूरा होने के एक दिन पूर्व भाजपा नीत राजग ने नीतीश सरकार की विफलताओं को लेकर एक रिपोर्ट कार्ड जारी किया और आरोप लगाया कि यह सरकार हर मोर्चे, विशेष रूप से कानून-व्यवस्था के मामले में विफल रही है।
शेयर बाजार बीएसई और एनएसई ने भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और यस बैंक से डेबिट कार्ड डाटा चोरी के मुद्दे पर स्पष्टीकरण मांगा है।
भारतीय बैंकिंग क्षेत्र को प्रभावित करने वाली अपनी तरह की सबसे बड़ी डेटा सुरक्षा में सेंधमारी की घटना से सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के अनेक बैंकों के 32 लाख से अधिक डेबिट कार्ड प्रभावित होने की आशंका है। डेटा में यह सेंध कुछ एटीएम प्रणालियों में साइबर मालवेयर हमले के रूप में हुई है। हालांकि, सरकार ने लोगों से कहा है कि वे घबरायें नहीं।
भले ही बॉलीवुड की जानी-मानी अभिनेत्रियां दीपिका पादुकोण, जैक्लीन फर्नांडीस, सोनाक्षी सिन्हा और रानी मुखर्जी मुम्बई की बहुमंजिला इमारतों में रहती हों लेकिन उनमें से कई के गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) श्रेणी के राशन कार्ड उत्तर प्रदेश के फर्रखाबाद जिले के कायमगंज क्षेत्र में बने हैं, और उन पर बाकायदा राशन भी बांटा जा रहा है।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस हर तरीके की रणनीति अपनाने में जुट गई है। इसके लिए पार्टी अपने घोषणा पत्र में गरीब सवर्णों को दस फीसदी आरक्षण देने पर भी विचार कर रही है।
भारत सरकार ने अपने पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक नागरिकों को नया उपहार दिया है। आपसी संबंध सुधारने की दिशा में यह एक निर्णायक कदम हो सकता है। भारत ने इन देशों के अल्पसंख्यकों को वीजा की शर्तों में ढील दी है।