देश भर के स्वायत्त संस्थानो पर मोदी सरकार चोट करने जा रही है। केन्द्र सरकार द्वारा 679 स्वायत्तशासी संस्थानों की समीक्षा के पहले चरण में 114 संस्थानों की समीक्षा कर ली गई है। इस दौरान निशाने पर देश के तीन प्रमुख शिक्षण संस्थान हैं। जिसमें आईआईएमसी, एफटीआईआई और एसआरएफटीआई शामिल हैं।
केंद्र सरकार के पशुवध पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना का विरोध रुक नहीं रहा है। केरल विधानसभा में आज केंद्र सरकार के पशुवध प्रतिबंध के खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया।इसके पहले विधायकों ने विधानसभा कैंटीन में बीफ ब्रीकफास्ट किया।
सरकार इस शिकायत की जांच कर रही है कि चीन की एक कंपनी स्टेंट की कीमतों के तय नियमों के झोल का फायदा उठाकर कहीं सरकार की नीति को कमजोर तो नहीं करना चाहती है।
देश में सबसे तेजी से आगे बढ़ रही डेयरी कंपनी क्वालिटी लिमिटेड ने राजस्थान के चुरु और बीकानेर जिले के सरदार शहर और लंकारानसार में किसानों के बीच कर्ज बांटे। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ हुए कंपनी के समझौते के बाद एक लाख किसानों के बीच 4,000 करोड़ रुपये कर्ज के रूप में दिए जाएंगे। राशि बांटने के लिए आयोजित समारोह में दो हजार किसानों ने भाग लिया। इनमें से चार सौ को कर्ज की राशि दी गई।
जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी ने ईवीएम पर सवाल खड़े किए, वहीं दूसरी ओर दिल्ली सरकार के बर्खास्त मंत्री कपिल मिश्रा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए नई-नई मुश्किलें पैदा कर रहे हैं।
उत्तर कोरिया ने अपने मुख्य सहयोगी और कूटनीतिक समर्थक चीन की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि चीन को उसकी रक्षा के लिए आभारी होना चाहिए। उत्तर कोरिया की सरकारी कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी (केसीएनए) ने चीन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर चीन ने उसके संयम की परीक्षा ली तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।
अमेरिका में राजनीतिक निशाने में आने के बाद इंफोसिस ने 10,000 अमेरिकियों को नौकरी देने का वादा किया है। यह निर्णय ऐसे वक्त में लिया गया जब कहा जा रहा है कि भारतीय कंपनियों के चलते अमेरिकियों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं।
फिल्म बाहुबली: द बिगनिंग के बाद 'बाहुबली 2: द कंक्लुज़न' के पर्दे पर उतरने से कुछ दिन पहले ही विवादों में घिर गई है। फिल्म में कटप्पा का किरदार निभा रहे सत्यराज के नौ साल पुराने बयान पर विवाद शुरू हो गया है। जिसके बाद फिल्म की रिलीज पर प्रतिबंध को लेकर कर्नाटक में विरोध शुरु हो गया है। अब फिल्म निर्देशक राजामौली ने इस विवाद से खुद को और अपनी फिल्म को अलग कर लिया है।
तेज गेंदबाज एस. श्रीसंत की आजीवन प्रतिबंध की समीक्षा अपील भारतीय नियंत्रण क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने खारिज कर दी है। बीसीसीआई का कहना है कि वह भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति से कोई समझौता नहीं करेगा।