उच्च अदालतों में एक दशक या अधिक समय से लंबित हैं छह लाख मामले
बंबई उच्च न्यायालय समेत देश की विभिन्न उच्च अदालतों में लगभग छह लाख मामले एक दशक या अधिक समय से लंबित...
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सर्वोच्च न्यायालय हां बोले या ना राममंदिर वहीं बनवाएंगे ये भाजपा नेता
लगता है मध्यप्रदेश में चुनावी रंग कुछ ज्यादा ही जल्दी चढ़ गया है। मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव होने में...
राम मंदिर पर स्वामी का बयान न्यायालय की अवमाननाः कांग्रेस
भाजपा नेता व सांसद सुब्रमण्यन स्वामी के उस बयान की कांग्रेस ने कड़ी आलोचना की है जिसमें उन्होंने कहा...
जय शाह मामला: गुजरात उच्च न्यायालय ने ‘द वायर’ की याचिका खारिज की
गुजरात उच्च न्यायालय ने समाचार पोर्टल ‘द वायर’ की वह याचिका आज खारिज कर दी जिसमे भाजपा अध्यक्ष अमित...
जय शाह मुद्दे पर बोले यशवंत, भाजपा ने उच्च नैतिक आधार खोया
भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा का मानना है कि जिस तरह से पार्टी...
तीन तलाक विवाह विच्छेद का सबसे खराब तरीका: न्यायालय
सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि मुस्लिम समाज में विवाह-विच्छेद के लिए तीन तलाक देने की प्रथा सबसे खराब है और यह वांछनीय नहीं है, हालांकि ऐसी सोच वाले संगठन भी हैं जो इसे वैध बताते हैं।
जस्टिस कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट में सजा वापसी की गुहार लगाई
कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सी.एस. कर्णन ने आज उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया कि उन्हें न्यायालय की अवमानना का दोषी ठहराने वाला आदेश वापस लिया जाए। शीर्ष अदालत ने नौ मई को अवमानना के मामले में न्यायमूर्ति कर्णन को छह महीने की जेल की सजा सुनाने के साथ ही उनकी तत्काल गिरफ्तारी का आदेश दिया था।
जस्टिस कर्णन को सुप्रीम कोर्ट ने दी छह महीने जेल की सजा
-फैसले पर तत्काल अमल हो और जस्टिस कर्णन की अदालत के किसी फैसले की खबर न छापे मीडियाः सर्वोच्च अदालत
जस्टिस कर्नन ने डॉक्टरों को बैरंग लौटाकर कहा, मेरा दिमाग ठीक है
कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस सी.एस. कर्नन ने आज सरकारी चिकित्सकों के एक दल को अपना मेडिकल परीक्षण करने से मना कर दिया।
क्या कोहिनूर कभी भारत आ पाएगा?
कोहिनूर को ब्रिटेन से वापस लाने की याचिका की सुनवाई उच्चतम न्यायालय ने बंद कर दी है। न्यायालय ने केंद्र सरकार का यह पक्ष स्वीकार कर लिया कि वह ब्रिटेन से कोहिनूर हीरा वापस लाने के तरीकों का पता लगा रही है। न्यायालय ने कहा कि हम केंद्र के जवाब से संतुष्ट हैं इसलिए इस मामले में कोर्ट को आगे सुनवाई की जरूरत नहीं है।
