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राज्यसभा सदस्य अमर सिंह की समाजवादी पार्टी में वापसी से नाराज चल रहे आजम खान को खुश करने के लिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने नियुक्तियों का सीधा अधिकार खान के मंत्रालय को दे दिया। नगर विकास मंत्री आजम खान के विभाग में नियुक्तियों का अधिकार पहले उत्तर प्रदेश अधीनस्‍थ सेवा चयन आयोग के पास था।

महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की विरासत वाली कांग्रेस पार्टी हो या डॉ. हेडगेवार और दीनदयाल उपाध्याय के अनुयायियों की भारतीय जनता पार्टी अथवा राममनोहर लोहिया के शिष्यों की समाजवादी पार्टी एवं जनता दल (यू)- चंदे का हिसाब-किताब सूचना के अधिकार के तहत सार्वजनिक करने को तैयार नहीं हो रहे।

उच्चतम न्यायालय ने माता-पिता को पीटने वाले पड़ोसियों पर हमला करने के आरोपी दो भाइयों को बरी करते हुए कहा कि अगर बच्चे अपने माता-पिता पर हमला होते हुए देखते हैं तो बल का प्रयोग कानूनी हो सकता है।

हथियारों की दलाली को लेकर लगभग 30 वर्षों तक राजनीति करने वालों ने आखिरकार दिमाग ही नहीं बदला, नियम-कानून भी बदल दिये। राजीव गांधी की कांग्रेस सरकार ने हथियारों से सौदों में किसी भी तरह के दलाल और दलाली पर प्रतिबंधात्मक कड़ा कानून बना दिया था और दुनिया के देशों को कहा गया कि रक्षा संबंधी समझौते और खरीदी सीधे सरकारों के माध्यम से ही होगी।

अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के संभावित उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के प्रमुख दैनिक अखबार ‘द वाशिंगटन पोस्ट’ पर अपने बारे में झूठी बातें लिखने का आरोप लगाते हुए अखबार के प्रेस अधिकार (क्रिडेन्शियल) निरस्त कर दिए हैं।

प्रवर्तन निदेशालय :ईडी: द्वारा खुद की और अपनी एक कंपनी की ।,411 रूपये की संपत्ति कुर्क किए जाने के एक दिन बाद शराब कारोबारी विजय माल्या ने सोमवार को कहा कि एेसी कार्रवाई का ना तो कोई औचित्य है, ना ही कोर्इ कानूनी आधार है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी एजेंसियां उनके खिलाफ अत्यधिक पूर्वाग्रह से काम कर रही है। माल्या ने कहा, मनी लाउंडिंग प्रीवेंशन एक्ट :पीएमएलए: के तहत जो संपत्ति कुर्क की गई है वह किंगफिशर एयरलाइन के शुरू होने से कई साल पहले की है। ईडी द्वारा की गई सिलसिलेवार कार्रवाई के पीछे कोई औचित्य या कानूनी आधार नहीं है। ईडी बैंकों का पैसा चुकाने के लिए संसाधन जुटाने को अब और मुश्किल बना रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई में डांस बार को इजाजत दी है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार कड़े कानून ले आई है। इस कानून की आड़ में किसके हो रहे हैं पौ-बारह। मुंबई समेत महाराष्ट्र में डांस बार से पाबंदी हटाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अरसा बीत चुका है। लेकिन कानूनी तरीके से मुंबई में डांस बार अब तक शुरू नहीं हो पाए हैं।

बांग्लादेश में सत्ताधारी दल द्वारा विपक्ष और अन्य विरोधी समूहों के खिलाफ एक और कार्रवाई में पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को हिंसा के दो और मामलों में आरोपी बनाया गया है। जिया की कानूनी मुश्किलें बढ़ाने वाले इन आरोपों में उन्हें हिंसा को उकसाने की जिम्मेदार बताया गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईरान यात्रा से भारत-ईरान के मजबूत होते रिश्तों पर अमेरिका बेहद करीब से नजर रख रहा है। चाबहार बंदरगाह के लिए 50 करोड़ डॉलर निवेश की भारत की घोषणा को लेकर ओबामा सरकार ने सांसदों से कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ भारत के बढ़ते रिश्तों पर बहुत करीब से निगाह रख रहा है और देखेगा कि क्या इसके कानूनी पहलु और जरूरतें पूरी की गई हैं या नहीं।

सूचना के अधिकार का उपयोग केवल पत्रकार ही नहीं करते बल्कि नेता, मंत्री और अधिकारी भी करते हैं। कई बार इसके दुरुपयोग को लेकर भी चर्चा होती है।