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दुनिया के किसी धार्मिक ग्रंथ में उपासना केंद्र में आतिशबाजी, मादक पदार्थों के सेवन और चोरी-हत्या की शिक्षा नहीं दी गई है। हर धर्म के उपासना केंद्र सर्वशक्तिमान के प्रति सम्मान, ध्यान, मानसिक शांति, संपूर्ण मानव समाज और बहुत हद तक प्राणी मात्र के लिए दया, करुणा, ममता, सहायता की प्रार्थना के केंद्र माने जाते हैं।

देश के जाने-माने अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत भूषण ने कहा है कि देश की न्यायिक व्यवस्था चरमराई हुई है और इसे सुधारने के लिए देश में कानूनी जागरूकता के साथ-साथ सामाजिक जागरूकता का एक बड़ा आंदोलन चलाना होगा।

आज से 43 साल पुराने कानून का हवाला देते हुए केंद्र ने कहा है कि भारत कोहिनूर हीरे को वापस प्राप्त नहीं कर सकता है। इस नियम के तहत उन प्राचीन वस्तुओं को वापस लाने की अनुमति नहीं है, जो आजादी से पहले देश से बाहर ले जाई जा चुकी हैं।

उत्तर प्रदेश के गाजियबाद में बसपा के सांसद नरेंद्र कश्यप, उनकी पत्नी और पुत्र को उनकी बहू हिमांशी की मौत के सिलसिले में आज दहेज निरोधक कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शराब कारोबारी विजय माल्या को तीसरा और संभवत: आखिरी समन जारी कर उन्हें 9 अप्रैल को मुंबई में जांच अधिकारियों के समक्ष पेश होने को कहा है।

खौफनाक कानून को हटाने के लिए 16 साल से भूखहड़ताल कर रहीं इरोम चाहती हैं कि सत्ता अब उनकी मांगों की अनदेखी करना बंद करे

उत्तराखंड की हरीश रावत सरकार के बागी नौ कांग्रेसी विधायकों को राज्य विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल द्वारा विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित करने के लिए जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब दाखिल करने की समयसीमा के आज शाम समाप्त हो जाने के बाद सभी निगाहें विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय पर टिक गई हैं।

उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार ने टीवी न्यूज चैनलों के कार्यक्रम में अक्सर सपा सरकार का पक्ष रखते नजर आने वाले उच्चतम न्यायालय के वकील और राज्य के अपर महाधिवक्ता गौरव भाटिया समेत दो वरिष्ठ कानून विशेषज्ञों को उनके पद से हटा दिया है।

बीते नवंबर में एक सिख बस चालक पर क्रूर हमला बोलने वाले और उसे एक आतंकी एवं आत्मघाती हमलावर कहकर पुकारने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ लॉस एंजिलिस के अधिकारियों ने घृणा अपराध के आरोप दर्ज किए हैं।

उच्चतम न्यायालय ने एक कांग्रेस नेता की ओर से दाखिल उस जनहित याचिका पर सुनवाई से शुक्रवार को इनकार कर दिया जिसमें हाल ही में पारित किशोर कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। हाल में पारित किशोर कानून में प्रावधान किया गया है कि यदि 16 साल और उससे ज्यादा उम्र के किशारों पर बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य अपराध के आरोप लगते हैं तो उन पर वयस्कों पर लागू होने वाली धाराओं के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है।