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चर्चाः दाल खट्टी, चीनी कड़वी | आलोक मेहता

चर्चाः दाल खट्टी, चीनी कड़वी | आलोक मेहता

स्वास्‍थ्य गड़बड़ होने पर मुंह का स्वाद बदल जाता है। इसी तरह भारत में मौसम के साथ महंगाई बढ़ने पर आम आदमी के दांत खट्टे भले ही न हों, दाल खट्टी और चीनी कड़वी लगने लगती है। एक तरफ किसानों को अनाज, तिलहन और गन्ने का सही दाम नहीं मिलता और कर्ज से तंग आकर लोग आत्महत्या करते हैं, दूसरी तरफ कालाबाजारी और सूदखोर दलाल एवं व्यापारियों का एक वर्ग मनमाने ढंग से मूल्य वसूलते हैं।
राहत: इस वर्ष खूब बरसेंगे बदरा

राहत: इस वर्ष खूब बरसेंगे बदरा

लगातार दो वर्ष के सूखे के बाद इस वर्ष मानसून के सामान्य से बेहतर होने और देश भर में समान बारिश होने की भारत मौसम विज्ञान विभाग की सूचना किसानों के लिए राहत की खबर लेकर आई है। विभाग ने आज इस वर्ष के पूर्वानुमानों की घोषणा करते हुए कहा कि मानसून के लिहाज से यह साल अच्छा रहेगा।
मोनसैंटो को किसानों का शोषण नहीं करने देंगेः कृषि मंत्री

मोनसैंटो को किसानों का शोषण नहीं करने देंगेः कृषि मंत्री

सरकार कपास के बीजों के दाम का नियमन जारी रखेगी और वह अमेरिका की प्रमुख जैव-प्रौद्योगिकी कंपनी मोनसैंटो जैसी कंपनियों को किसानों का शोषण करने का मौका नहीं देगी। यह बात कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने आज कही। दिसंबर में केंद्र सरकार ने 2016-17 (जुलाई-जून) फसल वर्ष के लिए कपास के बीजों के संबंध में मूल्य-नियंत्रण आदेश जारी किया था। इसमें बीज कंपनियों की रायल्टी भी शामिल की गई है।
छोटे व्यवसासियों का गला घोंट रही है मोदी सरकार: राहुल गांधी

छोटे व्यवसासियों का गला घोंट रही है मोदी सरकार: राहुल गांधी

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज आभूषण व्यवसायियों के समर्थन में जंतर मंतर पहुंचे। केंद्र सरकार के गैर चांदी वाले आभूषणों पर एक प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगाए जाने के फैसले के विरोध में प्रदर्शन कर रहे आभूषण कारोबारियों के समर्थन में उतरे कांग्रेस उपाध्यक्ष ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि सरकार का यह कारोबारियों का गला घोंटने का प्रयास है और यह फैसला बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है।
उत्तराखंड: व्यय के लिए केंद्र का अध्यादेश, कांग्रेस पहुंची हाईकोर्ट

उत्तराखंड: व्यय के लिए केंद्र का अध्यादेश, कांग्रेस पहुंची हाईकोर्ट

केंद्र सरकार ने आज से उत्तराखंड के खर्च के प्राधिकार को लेकर एक अध्यादेश जारी किया, जहां राष्ट्रपति शासन लागू है। उत्तराखंड विनियोग (लेखानुदान) अध्यादेश 2016 को कल राष्ट्रपति ने लागू किया था। कांग्रेस पार्टी ने अध्यादेश को असंवैधानिक करार देते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी है।
शिक्षा के क्षेत्र में मिशाल बना तेलंगाना

शिक्षा के क्षेत्र में मिशाल बना तेलंगाना

लगभग दो साल पहले नवगठित राज्य तेलंगाना में जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तब राज्य की प्रमुख पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में एक वादा किया था कि केजी टू पीजी तक की शिक्षा नि:शुल्क और अनिवार्य होगी। अब उस घोषणा पर अमल करते हुए राज्य सरकार ने इस साल के शैक्षणिक सत्र से इसकी शुरुआत करने जा रही है।
एक्सक्लूसिव - 'इसलिए हम केजरीवाल पर भरोसा नहीं करते'

एक्सक्लूसिव - 'इसलिए हम केजरीवाल पर भरोसा नहीं करते'

पंजाब के गांव-गांव में चुनावी गतिविधियों की धमक सुनाई दे रही है। चौपालों पर सियासी सरगर्मियां तेज हैं। किसे, क्यों वोट देना चाहिए और किसे क्यों नहीं देना चाहिए इस पर चर्चाएं तेज हैं। आमतौर पर पंजाब में एक या दो दफा लगातार सत्ता सुख के बाद सत्ता परिवर्तन होता ही है लेकिन इस दफा आम आदमी पार्टी ने पंजाब में कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल के समीकरण बिगाड़ दिए हैं। हालांकि चुनावों में अभी समय है और आखिरी महीनों में राजनीति बिसात पर कौन क्या चाल चलता है, कहा नहीं जा सकता लेकिन आज की सच्चाई यह है कि राज्य में आम आदमी पार्टी का हाथ ऊपर है।
किसानों और गांवों की समृद्धि से देश विकसित होगा- मोदी

किसानों और गांवों की समृद्धि से देश विकसित होगा- मोदी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को किसानों, राज्यों और केंद्र सरकार सहित सभी हितधारकों से 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का संकल्प‍ लेने का आह्वान किया।
भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में होगी कई अहम मुद्दों पर चर्चा

भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में होगी कई अहम मुद्दों पर चर्चा

शनिवार से शुरू होने जा रहे भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है जिनमें कांग्रेस द्वारा फैलाए जा रहे दुष्प्रचार के अलावा किसानों और गांव के लिए बजट में किए गए प्रावधानों पर चर्चा होगी।
‘एक दफा तो किसानों का कर्ज माफ कर दो’

‘एक दफा तो किसानों का कर्ज माफ कर दो’

‘सरकार बीमार इंडस्ट्री के नाम पर इंडस्ट्रीज का करोड़ों का कर्ज माफ कर देती है, हमारा इतना कहना है कि एक दफा तो किसान का कर्जा माफ कर दो।‘ कर्ज के मारे देश के दिहाड़ीदार बन चुके किसानों का यह कहना है। अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए आज देश भर से हजारों किसान दिल्ली के जंतर-मंतर पर इक्ट्ठा हुए। भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) के बैनर तले इन्होंने देश में जल्द से जल्द डॉ. एमएस स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने के लिए कहा।
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