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Search Result : "कृषि अध्यादेश"

नीट पर आवश्यक था अध्यादेश

नीट पर आवश्यक था अध्यादेश

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संपूर्ण देश में नीट की बाध्यता तुरंत प्रभाव से लागू किए जाने से मेडिकल और डेंटल कॉलेज में प्रवेश के इच्छुक छात्रों पर भारी संकट मंडरा रहा था। केंद्र सरकार द्वारा इसे इस वर्ष पूर्णत: लागू न किए जाने का अध्यादेश उन सबके लिए राहत लेकर आया है।
जल्दी खराब हो जाने वाली कृषि उत्पादों के भंडारण पर सरकार का जोर

जल्दी खराब हो जाने वाली कृषि उत्पादों के भंडारण पर सरकार का जोर

सरकार जल्द खराब हो जाने वाले कृषि उत्पादों के भंडारण के लिए नए भंडारघरों का विस्तार की तैयारी में है। ताकि किसान अपनी फसल को सुरक्षित रख सके।
चर्चाः शिक्षा में खिलवाड़ न हो | आलोक मेहता

चर्चाः शिक्षा में खिलवाड़ न हो | आलोक मेहता

एक बार फिर मेडिकल प्रवेश परीक्षा पर गंभीर विवाद। पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला। फिर केंद्र सरकार द्वारा अध्यादेश का निर्णय। इसके बाद खबर मिली कि 24 जुलाई को पूर्व निर्धारित संयुक्त प्रवेश परीक्षा को टाला जा सकता है। मे‌डिकल-डेंटल कॉलेजों में प्रवेश के ‌‌‌लिए लाखों बच्चे हर वर्ष परीक्षा देते रहे हैं।
बिक सकती है अमेरिकी कृषि कंपनी मोनसेंटो

बिक सकती है अमेरिकी कृषि कंपनी मोनसेंटो

संभावित समझौते की अटकलों के बीच जर्मनी की प्रमुख दवा कंपनी बायर ने आज कहा कि वह अमेरिकी कृषि कंपनी मोनसेंटो का अधिग्रहण करने के लिए वार्ता की प्रक्रिया में है।
पंजाब: आसमान से राख की बारिश, लोगों का स्वास्थ्य खतरे में

पंजाब: आसमान से राख की बारिश, लोगों का स्वास्थ्य खतरे में

पंजाब में प्रचंड गर्मी से राहत के लिए लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं लेकिन जालंधर सहित प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में पानी की बजाय आजकल राख की बारिश हो रही है। लोगों के घर की छतों और आंगन में राख की एक मोटी परत जमा हो रही है। इस बारिश का असर खाने और कपड़े पर भी हो रहा है।
विश्व में पहली बार  सीआर धान 310 विकसित- राधामोहन सिंह

विश्व में पहली बार सीआर धान 310 विकसित- राधामोहन सिंह

विश्व में पहली बार सीअसीआर धान 310 विकसित करने में भारत के कृषि वैज्ञानिकों ने सफलता पाई है। इस धान की खासियत यह है कि इसमें 11 प्रतिशत प्रोटीन है जबकि सामान्यतः दूसरी किस्मों में केवल 6 से 7 प्रतिशत तक प्रोटीन होता है।
देश के 13 राज्यों में सूखे की स्थिति, कृषि योग्य भूमि में लगातार कमी

देश के 13 राज्यों में सूखे की स्थिति, कृषि योग्य भूमि में लगातार कमी

देश के 13 राज्य गंभीर सूखे के संकट से जूझ रहे हैं। देश में औसतन हर साल 30 हजार हेक्टेयर खेती योग्य भूमि कम हो रही है। पर्यावरणविदों ने सरकार से मांग की है कि सूखे की समस्या के निपटारे के लिए दीर्घाकालीन पहल करने की जरूरत है।
राहत: इस वर्ष खूब बरसेंगे बदरा

राहत: इस वर्ष खूब बरसेंगे बदरा

लगातार दो वर्ष के सूखे के बाद इस वर्ष मानसून के सामान्य से बेहतर होने और देश भर में समान बारिश होने की भारत मौसम विज्ञान विभाग की सूचना किसानों के लिए राहत की खबर लेकर आई है। विभाग ने आज इस वर्ष के पूर्वानुमानों की घोषणा करते हुए कहा कि मानसून के लिहाज से यह साल अच्छा रहेगा।
मोनसैंटो को किसानों का शोषण नहीं करने देंगेः कृषि मंत्री

मोनसैंटो को किसानों का शोषण नहीं करने देंगेः कृषि मंत्री

सरकार कपास के बीजों के दाम का नियमन जारी रखेगी और वह अमेरिका की प्रमुख जैव-प्रौद्योगिकी कंपनी मोनसैंटो जैसी कंपनियों को किसानों का शोषण करने का मौका नहीं देगी। यह बात कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने आज कही। दिसंबर में केंद्र सरकार ने 2016-17 (जुलाई-जून) फसल वर्ष के लिए कपास के बीजों के संबंध में मूल्य-नियंत्रण आदेश जारी किया था। इसमें बीज कंपनियों की रायल्टी भी शामिल की गई है।
उत्तराखंड: व्यय के लिए केंद्र का अध्यादेश, कांग्रेस पहुंची हाईकोर्ट

उत्तराखंड: व्यय के लिए केंद्र का अध्यादेश, कांग्रेस पहुंची हाईकोर्ट

केंद्र सरकार ने आज से उत्तराखंड के खर्च के प्राधिकार को लेकर एक अध्यादेश जारी किया, जहां राष्ट्रपति शासन लागू है। उत्तराखंड विनियोग (लेखानुदान) अध्यादेश 2016 को कल राष्ट्रपति ने लागू किया था। कांग्रेस पार्टी ने अध्यादेश को असंवैधानिक करार देते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी है।