कोंकणा सेन शर्मा और उनके अभिनेता पति रणवीर शौरी ने अंततः अपनी शादी को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लगा दिया है। पांच साल तक शादीशुदा जीवन में रहने के बाद दोनों ने सहमति से अलग होने का निर्णय लिया है।
केंद्र सरकार ने नए मुख्य सूचना आयुक्त और केंद्रीय सूचना आयोग में कुछ अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए बुधवार से आवेदन मंगाने शुरू कर दिए हैं। वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त (सीवीसी) विजय शर्मा का कार्यकाल दिसंबर में खत्म हो रहा है जबकि दस सूचना आयुक्तों की पारदर्शी टीम में तीन सूचना आयुक्तों का पद भी खाली है।
मंगलवार को कप्तान विराट कोहली के नेतृत्व में भारत ने तीन टेस्ट मैचों की सीरीज में 2-1 से श्रीलंका को हरा इतिहास रच दिया है। वहीं इस जीत की खुशी में और इजाफा ईशांत शर्मा के टेस्ट मैचों में 200 विकेट हासिल कर लेने से हो गया है।
इशांत शर्मा श्रीलंका के विरुद्ध अंतिम टेस्ट में अपने कैरियर का 200वां विकेट हासिल कर भारत के कई दिग्गज गेंदबाजों की पंक्ति में आ गए हैं। इशांत ने ये उपलब्धी 65 मैचों में हासिल की है।
अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर मोदी सरकार को झटका लगा है। ताजा आंकड़ों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) के दौरान सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की विकास दर घटकर 7 फीसदी रह गई है। जबकि इससे पहली तिमाही (जनवरी-मार्च) में यह आंकड़ा 7.5 फीसदी तक पहुंच गया था।
इशांत शर्मा की अगुआई में गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने पहली पारी में 111 रन की महत्वपूर्ण बढ़त हासिल की लेकिन गेंदबाजों ने श्रीलंका को वापसी दिलाते हुए तीसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट के तीसरे दिन दूसरी पारी में भारत का स्कोर 21 रन पर तीन विकेट कर दिया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विवादित भूमि अधिग्रहण विधेयक वापस लेने का ऐलान किया है। मोदी सरकार ने संशोधित भूमि अधिग्रहण विधेयक के लिए चार बार अध्यादेश जारी किया, लेकिन इसे संसद में पास नहीं करा सकी। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और अब यूपीए सरकार के समय बना भूमि अधिग्रहण कानून ही लागू होगा। पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोगों ने किसानों के मन में भय पैदा करने की कोशिश की लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते थे।
भारत के तेज गेंदबाज इशांत शर्मा पर के पी सारा ओवल में श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दौरान एक दिन में दो बार आईसीसी आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए मैच फीस का 65 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है।
देश में किसानों की आत्महत्या के मामलों में व्यापक कमी आने संबंधी केंद्र सरकार के दावों से उच्चतम न्यायालय आज संतुष्ट नहीं हुआ और उसने कहा कि एक भी ऐसा मामला नहीं होना चाहिए। साथ ही न्यायालय ने आठ साल पुरानी कृषि नीति पर फिर से गौर करने के बारे में केंद्र से जवाब मांगा है।