पंजाब मंडी बोर्ड के सचिव का पद छोड़ने के एक दिन बाद शिरोमणि अकाली दल (शिअद) ने तेजिंदर सिंह सिद्धू को आगामी राज्य विधानसभा चुनाव के लिए मोहाली से आज पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया।
बीसीसीआई के विद्रोही तेवरों के प्रति कड़ा रवैया अपनाते हुए उच्चतम न्यायालय ने आज उसके अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और सचिव अजय शिर्के को उनके पदों से हटा दिया और कहा कि उन्हें तुरंत प्रभाव से बोर्ड का कामकाज करना बंद कर देना चाहिए।
भाषा केंद्रीय गृह मंत्रालय ने डिजिटल भुगतान व ई-कामर्स कंपनियों से कहा है कि वे अपनी साइबर सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत बनाएं ताकि आभासी दुनिया से किसी तरह के हमले को टाला जा सके।
तमिलनाडु के मुख्य सचिव राम मोहन राव के चेन्नई में अन्ना नगर स्थित आवास पर आयकर विभाग ने छापा मारा है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार आयकर विभाग ने यह छापा शेखर रेड्डी से मिली जानकारी के बाद मारा है। अन्ना नगर के अलावा 12 अन्य जगहों पर भी कार्रवाई जारी है।
पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी ने काफी जद्दोजहद के बाद 61 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। इसमें जालंधर जिले की नौ विधानसभा सीटों में से केवल एक सीट के लिए प्रत्याशी के नाम की घोषणा हुई है। जालंधर के नौ में से जालंधर केंद्रीय विधानसभा के लिए पार्टी ने जिला कांग्रेस अध्यक्ष (शहरी) राजिंदर बेरी को उम्मीदवार बनाया है। बाकी आठ विधानसभा क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान अभी नहीं हुआ है।
दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में देश की सभी ग्राम पंचायतों के प्रधान एक मंच पर आए और उन्होंने केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के सामने अपनी समस्याएं रखीं। यह आयोजन अखिल भारतीय प्रधान संगठन की ओर से किया गया था। देश के ग्राम प्रधानों का यह एक गैर सरकारी संगठन है।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने अपने ऊपर लगे घोटाले के आरोप को खारिज करते हुए कहा है कि जिन्होंने भी इस तरह की खबर प्लांट की है वो जूते खाएंगे। रिजिजू ने कहा कि विकास को घोटाला कहना हास्यास्पद है। अरुणाचल प्रदेश में एक बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए बनने वाले 2 बांध में 450 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप रिजिजू पर लगा है।
मणिपुर में राजमार्गों पर एक नगा समूह द्वारा अनिश्चितकालीन नाकेबंदी करने से उत्पन्न संकट को देखते हुए केंद्र ने आज चेतावनी दी कि किसी को भी अपने हाथ में कानून लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। साथ ही केंद्र ने अवैध कार्रवाई को मानवता के प्रति अपराध बताया।
जानी-मानी वकील इंदिरा जयसिंह द्वारा संचालित एनजीओ का लाइसेंस सरकार ने एफसीआरए का कथित तौर पर उल्लंघन करने के लिए स्थायी तौर पर रद्द कर दिया है। संगठन ने इस कार्रवाई को निरर्थक और इसे संविधान के तहत प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर हमला बताया है।