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भारतीय मजदूर संघ ने नीति आयोग की कार्यशैली पर उठाए सवाल

भारतीय मजदूर संघ ने नीति आयोग की कार्यशैली पर उठाए सवाल

स्वदेशी जागरण मंच के बाद अब आरआरएस से जुड़े भारतीय मजदूर संघ ने नीति आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं तथा आयोग को मजदूर व किसान विरोधी करार दिया है। संघ का कहना है कि आयोग में श्रमिकों की समस्याएं जानने वाले कोई सदस्य नहीं है। ज्यादातर कारपोरेट सेक्टर से जुड़े लोग हैं। संघ आयोग के फिर से गठन करने की मांग को लेकर संघ देशभर में 22 व 23 जून को विरोध प्रदर्शन करेगा।
मॉडरेशन नीति विवाद: स्टेट बोर्ड के छात्रों के सामने भी खड़ी हो सकती है परेशानी

मॉडरेशन नीति विवाद: स्टेट बोर्ड के छात्रों के सामने भी खड़ी हो सकती है परेशानी

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की मॉडरेशन नीति को लेकर पैदा असमंजस की स्थिति स्टेट बोर्ड के छात्रों के लिए भी परेशानी पैदा कर सकती है।
केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे का निधन

केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे का निधन

केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे का गुरुवार को दिल्ली के एम्स में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वह कुछ समय से बीमार चल रहे थे। मध्य‍ प्रदेश के रहने वाले दवे 60 वर्ष के थे। संघ से जुड़े दवे को पिछले मंत्रिमंडल विस्तार में पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट में जगह दी थी।
कश्मीर पर मोदी सरकार की नीति राजनीति से प्रेरित: मायावती

कश्मीर पर मोदी सरकार की नीति राजनीति से प्रेरित: मायावती

बसपा सुप्रीमो मायावती ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि जम्मू कश्मीर और उससे जुड़े राष्‍ट्रीय सुरक्षा के मामले में मोदी सरकार की नीति राजनीति से प्रेरित है। मायावती ने जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बसपा पदाधिकारियों के साथ बैठक के बाद जारी एक बयान में कहा, जम्मू कश्मीर और उससे जुड़े राष्‍ट्रीय सुरक्षा के मामले में मोदी सरकार की नीति एवं कार्यप्रणाली देशहित से ज्यादा राजनीति से प्रेरित लगती है।
बुजुर्गों से संबंधित योजनाएं पुरानी, संशोधन की जरूरत: सुप्रीम कोर्ट

बुजुर्गों से संबंधित योजनाएं पुरानी, संशोधन की जरूरत: सुप्रीम कोर्ट

देश में बुजुर्गों से संबंधित योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने समीक्षा की आवश्यकता बताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति एनपीओपी जैसी योजनाएं 1990 के दशक की हैं और सरकार को इन पर पुनर्विचार तथा समीक्षा करने की जरूरत है।
अब नीति आयोग ने की सरकारी सेवाएं आउटसोर्स करने की सिफारिश

अब नीति आयोग ने की सरकारी सेवाएं आउटसोर्स करने की सिफारिश

देश की प्रमुख नीति-निर्माता संस्था नीति आयोग ने सरकारी तंत्र पर निर्भरता कम करने के लिए सार्वजनिक सेवाओं को निजी सेवाओं हाथों में सौंपने यानी आउटसोर्स कराने का सुझाव दिया है।
नीति आयोग की रिपोर्ट: जानिए, कौन सा राज्य कितना भ्रष्ट ?

नीति आयोग की रिपोर्ट: जानिए, कौन सा राज्य कितना भ्रष्ट ?

नीति आयोग ने एक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी किया है। जिसके मुताबिक कर्नाटक देश का सबसे भ्रष्ट राज्य है। वहीं हिमाचल प्रदेश, केरल और छत्तीसगढ़ को सबसे कम भ्रष्ट राज्य माना गया है।
'केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सप्ताह में छह दिन के काम का कोई प्रस्ताव नहीं'

'केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सप्ताह में छह दिन के काम का कोई प्रस्ताव नहीं'

केंद्रीय मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सप्ताह में छह कामकाजी दिन का कोई प्रस्ताव नहीं है।
कुआं दलितों से बनवाते हो, फिर पानी पीने से उन्हें रोकते क्यों हो : थावरचंद

कुआं दलितों से बनवाते हो, फिर पानी पीने से उन्हें रोकते क्यों हो : थावरचंद

जाति के आधार पर चल रहे भेदभाव पर खेद व्यक्त करते हुए केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि दलित जाति के जो लोग कुएं खोदते हैं और मूर्तियां बनाते हैं, उन्हें कुएं से पानी पीने एवं मंदिरों में प्रवेश से रोका जाना आज के युग में ठीक नहीं है। लोगों में ऐसी सोच बदलनी चाहिए।
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