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केंद्र सरकार ने हिंदुस्तान डायमंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (एचडीसीपीएल) को बंद करने का निर्णय लिया है। सरकार ने इस कंपनी को समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू करने के प्रस्ताव को आज मंजूरी दे दी।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में केंद्रीय सत्ता से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण मार्ग रेसकोर्स रोड का नाम अब लोक कल्याण मार्ग होगा। इसी मार्ग पर देश के प्रधानमंत्री का आवास स्थित है।

केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं संसदीय कार्य राज्यमंत्री मुख़्तार अब्बास नकवी ने कहा कि "पाकिस्तान में चल रही आतंकवाद की फैक्ट्री का बदबू फैला रहा प्रदूषण पूरी दुनिया की सेहत के लिए बड़ा खतरा बन गया है और इसका फौरन इलाज जरुरी है।" नकवी ने यह बात दिल्ली में "समाज बचाओ संदेश" पुस्तक के लोकार्पण के वक्त कही।

केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू ने मंगलवार को स्मार्ट शहरों की तीसरी लिस्ट जारी की। स्मार्ट सिटी की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के साथ धार्मिक स्थल के रूप में प्रसिद्ध अमृतसर और अजमेर समेत 27 शहर शामिल हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते विवादित बयान देने में आगे हैं। उनका एक और विवादास्पद बयान सामने आया है। इस बार उन्‍होंने अपने प्रदेश यानी मध्‍यप्रदेश के डॉक्‍टरों पर निशाना साधा है। उन्होंने मध्यप्रदेश के डाॅॅक्टरों को 'अड़ियल बैल' बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इन डाॅॅक्टरों पर किसी प्रकार की सख्ती नहीं की जा सकती। वह सख्‍ती करने पर पूरी तरह असमर्थ हैं।

अल्पसंख्यक युवाओं की शिक्षा और कौशल विकास की दिशा में समग्र पहल नई मंजिल योजना को शुरू हुए एक वर्ष से अधिक समय गुजर गया है लेकिन चालू वित्त वर्ष में वित्तीय आवंटन किए जाने के बावजूद अब तक कोई धनराशि जारी नहीं की गई है।

जम्मू-कश्मीर के उरी में एक सैन्य शिविर पर हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने इस्लामाबाद पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है और उसे अलग-थलग किया जाना चाहिए।

भारत के विदेश सचिव एस जयशंकर ने साल 2008 के मुंबई हमले के मामले की सुनवाई को तेज करने के रास्ते सुझाते हुए अपने पाकिस्तानी समकक्ष को पत्र लिखा है। हालांकि भारत की ओर से भेजे गए इस पत्र का पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया है।

उद्योगपति विजय माल्या के इस दावे को सरकार ने आज खारिज कर दिया कि वह भारत नहीं लौट पा रहे क्योंकि भारतीय अधिकारियों ने उनके पासपोर्ट को निलंबित कर दिया है। सरकार ने स्पष्ट कहा कि कोई भी नागरिक सबसे नजदीकी भारतीय दूतावास या उच्चायोग जा सकता है और स्वदेश वापसी के लिए आपातकालीन प्रमाणपत्र (इमरजेंसी सर्टिफिकेट) के लिए आवेदन कर सकता है।

रक्षा मंत्रालय ने सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय को सप्रंग सरकार के कार्यकाल में हुए 20.8 करोड़ डॉलर के एम्ब्रेयर विमान सौदे में रिश्वत लिए जाने के आरोपों की जांच करने को कहा है। यह सौदा वर्ष 2008 में ब्राजील के विमान निर्माता एम्ब्रेयर और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के बीच हुआ था।