राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने आज गुजरात विधानसभा द्वारा पारित विवादास्पद आतंकवाद रोधी विधेयक को लौटाते हुए और अधिक सूचना मांगी है। राष्ट्रपति के लौटाए जाने के बाद विधेयक को वापस ले लिया गया।
दलित छात्र रोहित वेमुला की खुदकुशी पर मचे बवाल के बीच हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय (एचसीयू) के अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) तबके के शिक्षक कल से भूख हड़ताल करेंगे। इन शिक्षकों ने कुलपति और प्रभारी कुलपति के इस्तीफे की मांग को लेकर यह निर्णय लिया है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और विकास निगम (नेशनल शिड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन –एनएसएफडीसी) की अधिकृत शेयर पूंजी 1000 करोड़ रुपये से बढ़ा कर 1200 करोड़ रुपये करने की मंजूरी दे दी गई।
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अरूणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की केंद्रीय कैबिनेट की सिफारिश को मंजूरी प्रदान कर दी। इसके साथ ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया।
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने जीवन रक्षा पदक श्रृंखला-2015 पुरस्कार प्रदान करने की अऩुमति दे दी है। कुल 50 लोगों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। इनमें से 03 सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, 09 उत्तम जीवन रक्षा पदक और 38 जीवन रक्षा पदक तथा 09 पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान किये जायेंगे।
केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अरूणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने के केंद्रीय कैबिनेट के फैसले पर सोमवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। मिली जानकारी के अनुसार मुलाकात में राजनाथ ने सरकार के फैसले के औचित्य पर राष्ट्रपति से चर्चा की है। इस बीच सरकार के रवैये सेे सख्त नाराज कांग्रेस ने इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
दलित शोधार्थी रोहित वेमुला की मौत को लेकर विरोध का सामना कर रहे हैदराबाद विश्वविद्यालय के कुलपति अप्पा राव पोदिले आज छुट्टी पर चले गए, लेकिन प्रदर्शन और भी तेज हो गया। दलित शिक्षकों ने आरोप लगायाा कि अंतरिम प्रभार संभालने वाले प्रोफेसर की इस मामले तथा एक अन्य दलित छात्रा की खुदकुशी के मामले गहरी संलिप्तता थी।
हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्रावास में खुदकुशी करने वाले दलित छात्र रोहित वेमुला के परिजनों ने विश्वविद्यालय की तरफ से दी गई अनुग्रह राशि की पेशकश को ठुकरा दिया। परिजनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी की आलोचना करते हुए सवाल किया कि जवाब देने में उन्हें पांच दिन का समय क्यों लग गया।