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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और मिस्र के बीच समुद्री परिवहन से संबंधित एक करार पर हस्ताक्षर किए जाने को लेकर मंजूरी दे दी है। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने भारत और मालदीव के बीच मामलों में आपसी कानूनी सहयोग संधि पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है।

एकता परिषद के संस्थापक और प्रख्यात गांधीवादी विचारक राजगोपाल पी.व्ही. को साल 2013-14 के 29वें इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है।

कांग्रेस ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 23 जनवरी का दिन तय किए जाने की आलोचना करते हुए सरकार से मांग की है कि फाइलों को तत्काल सार्वजनिक किया जाए।

प्रधानमंत्री कार्यालय में तैनात गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी जी सी मुर्मू को केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय का निदेशक बनाए जाने के किसी भी प्रयास का विरोध शुरू हो गया है।

उच्चतम न्यायालय ने आज केंद्र और सेबी तथा आरबीआई जैसी संस्थाओं को भरोसा दिया कि आधार कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ पीडीएस और एलपीजी योजनाओं तक सीमित करने के पूर्व के आदेश में संशोधन के लिए वृहद पीठ गठित करने की मांग करती याचिका पर कल शाम तक फैसला किया जाएगा।

सोशल मीडिया पर सामने आए केंद्रीय विद्यालय शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के दावे।

विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक अशोक सिंहल को महात्मा घोषित कर देना चाहिए और तोहफे के रूप में उन्हें राम मंदिर भेंट करना चाहिए। दिल्ली के खचाखच भरे सिविक हॉल में जब संत समाज की ओर से यह मांग उठी तो ‘ जय श्री राम, भारत माता की जय ’ के जयघोष गूंजने लगे। मौका था अशोक सिंहल के 90वें वर्ष में प्रवेश करने पर आयोजित भव्य कार्यक्रम का। इस कार्यक्रम में एक बात साफ हो गई कि संत समाज समेत विश्व हिंदू परिषद में अभी भी राम मंदिर की उम्मीद कायम है।

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने केंद्रीय जांच ब्यूरो को बताया है कि हिंडाल्को को तालाबीरा 2 कोल ब्लाक के आवंटन में न तो उन्होंने किसी को प्रभावित करने का प्रयास किया और न ही इसमें बेवजह कोई जल्दबाजी की गयी।

गौहत्‍या और गौमांस रखने की अफवाह पर उत्‍तर प्रदेश में दादरी में 50 वर्षीय अखलाक की पीट-पीटकर निर्मम हत्‍या को देश के संस्‍कृति मंत्री महेश शर्मा ने दुर्घटना करार दिया है। शर्मा ने कहा, उन्‍हें लगता है यह घटना किसी गलतफहमी की वजह से हुई और इसे सांप्रदायिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानून को निष्पक्षता के साथ काम करना चाहिए।

भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील ने सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता को लेकर अपनी दावेदारी की मुहिम तेज कर दी है। अमेरिकी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी-4 देशों की बैठक बुलाकर इस दिशा में महत्‍वपूर्ण कदम बढ़ाया है।