Advertisement

Search Result : "केंद्र का आग्रह"

ईडी ने ललित मोदी के प्रत्‍यर्पण के लिए मोदी सरकार को लिखा खत

ईडी ने ललित मोदी के प्रत्‍यर्पण के लिए मोदी सरकार को लिखा खत

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के पूर्व आयुक्त ललित मोदी के प्रत्यर्पण के लिए केंद्र सरकार से पहल करने का आग्रह किया है, जिसकी कानूनी समीक्षा की जा रही है।
दो साल में कई मुद्दों पर विफल रही मोदी सरकार: शिवसेना

दो साल में कई मुद्दों पर विफल रही मोदी सरकार: शिवसेना

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के दो साल पूरे होने पर इसकी सहयोगी पार्टी शिवसेना ने सरकार को कई मुद्दों पर आड़े हाथों लेते हुए आरोप लगाया कि यह सरकार महंगाई को लगाम लगाने, सीमा पार से आतंकवाद को रोकने और इस दौरान शुरू की गई योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में विफल रही है।
नीट पर आवश्यक था अध्यादेश

नीट पर आवश्यक था अध्यादेश

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संपूर्ण देश में नीट की बाध्यता तुरंत प्रभाव से लागू किए जाने से मेडिकल और डेंटल कॉलेज में प्रवेश के इच्छुक छात्रों पर भारी संकट मंडरा रहा था। केंद्र सरकार द्वारा इसे इस वर्ष पूर्णत: लागू न किए जाने का अध्यादेश उन सबके लिए राहत लेकर आया है।
स्‍मार्ट सिटी प्रोजेक्‍ट : लखनऊ और फरीदाबाद सहित 13 और शहर चमकेंगे

स्‍मार्ट सिटी प्रोजेक्‍ट : लखनऊ और फरीदाबाद सहित 13 और शहर चमकेंगे

स्‍मार्ट सिटी प्रोजेक्‍ट के तहत पहले चरण में 20 शहरों को शामिल करने के बाद केंद्र सरकार ने अब दूसरे चरण में 13 अन्‍य शहरों को शामिल किया है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने मंगलवार को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में शामिल नए शहरों की घोषणा की। नए शहरों में लखनऊ, भागलपुर और फरीदाबाद को चुना गया है। जबकि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून को शामिल नहीं किया गया है।
उद्योग जगत की राय,जीएसटी के लिए राजनीतिक सहमति पर ध्यान दे सरकार

उद्योग जगत की राय,जीएसटी के लिए राजनीतिक सहमति पर ध्यान दे सरकार

भारत में उद्योग जगत के अग्रणी नेत्वकर्ताओं ने राय दी है कि लंबे समय से अटके वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) विधेयक को पारित कराने के लिए सरकार राजनीतिक सहमति बनाने पर ध्यान दे। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार की दूसरी वर्षगांठ पास आने के बीच उद्योग जगत के नेताओं ने सोमवार को कहा कि सरकार को अब जीएसटी पर आम सहमति बनाने और गैर विधायी सुधारों में गति लाने पर ध्यान देना चाहिए।
ईपीएफओ खाते की जमा राशि में देगा सस्‍ती दरों पर होम लोन

ईपीएफओ खाते की जमा राशि में देगा सस्‍ती दरों पर होम लोन

केंद्र की मोदी सरकार 2025 तक हर नागरिक को घर देने की योजना में जोर शाेर से जुटी हुई है। सरकार की इस योजना पर सेवानिवृत्ति कोष निकाय (ईपीएफओ) भी सहयोग करने जा रहा है। वह अपने पांच करोड़ से ज्यादा उपभोक्ताओं के लिए एक सस्ती आवासीय योजना लाने पर कार्य शुरु कर दिया है। ईपीएफओ की इस योजना के तहत आपको घर खरीदने के लिए अपने पीएफ खाते में जमा राशि के आधार पर सस्ती दरों में होम लोन मिलेगा।
इसरो का कमाल, अब हम अपना स्पेस शटल अंतरिक्ष में भेज सकेंगे

इसरो का कमाल, अब हम अपना स्पेस शटल अंतरिक्ष में भेज सकेंगे

भारत ने सोमवार को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से पहली बार स्वदेशी, पुन: इस्तेमाल किए जा सकने वाला प्रक्षेपण यान (आरएलवी) प्रक्षेपित किया। यह भारत का अपना खुद का अंतरिक्ष यान है। स्वदेशी स्पेस शटल का सफल परीक्षण कर भारत ने अंतरिक्ष में एक और कामयाबी हासिल कर ली।
चर्चाः शिक्षा में खिलवाड़ न हो | आलोक मेहता

चर्चाः शिक्षा में खिलवाड़ न हो | आलोक मेहता

एक बार फिर मेडिकल प्रवेश परीक्षा पर गंभीर विवाद। पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला। फिर केंद्र सरकार द्वारा अध्यादेश का निर्णय। इसके बाद खबर मिली कि 24 जुलाई को पूर्व निर्धारित संयुक्त प्रवेश परीक्षा को टाला जा सकता है। मे‌डिकल-डेंटल कॉलेजों में प्रवेश के ‌‌‌लिए लाखों बच्चे हर वर्ष परीक्षा देते रहे हैं।
चर्चाः दिल्ली में ‘जंगलराज’ पर कोर्ट का गुस्सा | आलोक मेहता

चर्चाः दिल्ली में ‘जंगलराज’ पर कोर्ट का गुस्सा | आलोक मेहता

मोदी और केजरीवाल सरकारों की बड़ी सफलताओं के जोरदार प्रचार अभियानों के बीच राजधानी दिल्ली में बढ़ते अपराधों पर अंकुश नहीं लगने और जंगलराज जैसी स्थिति पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को बेहद तीखी टिप्पणी की है।
भाजपा का कौन सा सपना कभी पूरा नहीं होने देंगे क्षेत्रीय दल

भाजपा का कौन सा सपना कभी पूरा नहीं होने देंगे क्षेत्रीय दल

भाजपा देश को कांग्रेस से मुक्‍त करने का सपना संजोए हुए है। उसे इस दिशा में एक हद तक सफलता भी मिली है। लेकिन केंद्र में पूर्ण बहुमत के साथ काबिज भाजपा का यह सपना पूरी तरह कामयाब नहीं होगा। कांग्रेस के लचर प्रशासन से उकता चुके लोगों ने बेहतर सरकार के लिए नरेंद्र माेदी की ओर देखा और उन्‍हें प्रधानमंत्री बनाकर देश की कमान भी सौंप दी। लेकिन विविध भाषाओं और जाति में बंटे इस देश में कई ऐसे राज्‍य अभी भी हैं, जहां मोदी अभी भी देश के सर्वमान्‍य नेता नहीं बन पाए हैं।
Advertisement
Advertisement
Advertisement