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Search Result : "केंद्र शासित"

राज्‍य सही डाटा दे तो बिजली की नहीं होगी कमी-पीयूष गोयल

राज्‍य सही डाटा दे तो बिजली की नहीं होगी कमी-पीयूष गोयल

केंद्रीय बिजली मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि अगर राज्‍य सही डाटा दे तो बिजली की कमी नहीं होगी। लेकिन डाटा सही नहीं होने से कई राज्‍य बिजली संकट का सामना कर रहे हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं कि केंद्र मदद नहीं कर रहा है।
सचिन को ब्रांड एम्बेसेडर बनाये जाने पर सिसोदिया ने केंद्र की आलोचना की

सचिन को ब्रांड एम्बेसेडर बनाये जाने पर सिसोदिया ने केंद्र की आलोचना की

दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज कहा कि रोजगार बाजार में जो लाखों युवा आ रहे हैं, उन्हें बाजार के लिहाज से पूरी तरह से उपयुक्त बनाने के लिये मन:स्थिति में पूर्ण रूप से बदलाव लाने की जरूरत है। उन्होंने कौशल भारत अभियान के लिये सचिन तेंदुलकर को ब्रांड एम्बेसेडर बनाए जाने तथा कौशल प्रशिक्षण में केवल बढ़ई जैसी चीजों को रेखांकित किये जाने को लेकर केंद्र की आलोचना भी की।
बंगाल भाजपा के नेता दिल्‍ली में अपने ही साथियों की कर रहे चुगली

बंगाल भाजपा के नेता दिल्‍ली में अपने ही साथियों की कर रहे चुगली

बंगाल भाजपा के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने साफ कहा है कि प्रदेश भाजपा के कुछ नेता केंद्र में जाकर अपने ही नेताओं की चुगली करना बंद करें। विजयवर्गीय ने यह बात हाल में हुई प्रदेश भाजपा की दो दिवसीय विस्तारित कमेटी की बैठक में कही। पार्टी सूत्रों की मानें तो इस दौरान उन्होंने भाजपा के कुछ नेताओं को चेताते हुए कहा कि केंद्र में जाकर भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष व अन्य नेताओं की चुगली करना बंद करे।
धन से अधिक जरूरी अमल

धन से अधिक जरूरी अमल

केंद्र या राज्य सरकारों की योजनाएं बड़ी महत्वाकांक्षाओं के साथ बनाई जाती है। जोर-शोर से घोषणाएं भी होती हैं। बजट में विपुल धनराशि का प्रावधान हो जाता है। लेकिन किसी भी योजना, कार्यक्रम पर अमल ठीक से नहीं होने पर सारे सपने धरे रह जाते हैं।
सरकार बनने का मजा तो किसी और ने लिया, मैं तो सजा भुगत रही हूं : उमा भारती

सरकार बनने का मजा तो किसी और ने लिया, मैं तो सजा भुगत रही हूं : उमा भारती

मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने वर्तमान में मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ऊपर अप्रत्यक्ष रूप से हमला बोला है। उनहोंने कटाक्ष करते हुए कहा कि सूबे में सरकार बनने का मजा तो किसी और ने लिया, मैं तो सिर्फ सजा भुगत रही हूंं। उन्‍होंने कहा कि कांग्रेस के भ्रष्‍टाचार के बाद प्रदेश की जनता ने भाजपा को सत्‍ता सौंपी लेकिन सरकार बनने का मजा किसी और मिला। वह तो सिर्फ सजा पा रही हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल टावरों के प्रभाव पर केंद्र से मांगी रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल टावरों के प्रभाव पर केंद्र से मांगी रिपोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने मोबाइल टावरों से होने वाले विकीरण के खतरनाक प्रभावों पर केंद्र सरकार से कई सवाल पूछते हुए इस तरह के उत्सर्जन के मानकों को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों रिपोर्ट मांगी है।
जीएसटी: सरकार के समक्ष 60,000 अधिकारियों को प्रशिक्षण देने की चुनौती

जीएसटी: सरकार के समक्ष 60,000 अधिकारियों को प्रशिक्षण देने की चुनौती

सरकार की एक अप्रैल से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू करने की योजना के साथ राजस्व विभाग के समक्ष 60,000 फील्ड अधिकारियों को प्रशिक्षण देने की एक बड़ी चुनौती है। विभाग अब तक केवल 3,074 कर्मियों को ही जरूरी प्रशिक्षण उपलब्ध करा पाया है।
प्रवासी भारतीय केंद्र के उद्घाटन पर बोले पीएम, भारत किसी की जमीन का भूखा नहीं

प्रवासी भारतीय केंद्र के उद्घाटन पर बोले पीएम, भारत किसी की जमीन का भूखा नहीं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को दिल्ली में प्रवासी भारतीय केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मोदी ने पाक अधिकृत कश्मीर में सेना द्वारा हाल में किए गए सर्जिकल स्ट्राइक के संबंध में कहा कि भारत ने कभी किसी देश पर हमला नहीं किया और न ही वह किसी की जमीन हड़पना चाहता है।
उत्तर प्रदेश: ईस्टर्न पेरिफेरल की तमाम मुश्किलें हुईं दूर

उत्तर प्रदेश: ईस्टर्न पेरिफेरल की तमाम मुश्किलें हुईं दूर

गौतमबुद्ध नगर के किसानों के बाद अब गाजियाबाद के किसानों द्वारा भी अपनी अधिग्रहीत भूमि के बदले मुआवजा उठा लेने की वजह से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्स्प्रेस वे की तमाम अड़चनें दूर हो गई हैं।
मोदी राज : देश में 77 प्रतिशत परिवार को नहीं हो रही नियमित आय

मोदी राज : देश में 77 प्रतिशत परिवार को नहीं हो रही नियमित आय

केंद्र सरकार के रोजगार सृजन पर जोर के बावजूद देश में बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। श्रम ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार देश की बेरोजगारी दर 2015-16 में पांच प्रतिशत पर पहुंच गयी जो पांच साल का उच्च स्तर है।महिलाओं के मामले में बेरोजारी दर उल्लेखनीय रूप से 8.7 प्रतिशत के उच्च स्तर पर जबकि पुरूषों के संदर्भ में यह 4.3 प्रतिशत रही। यह आंकड़ा केंद्र की भाजपा शासित सरकार के लिये खतरे की घंटी हो सकती है जिसने देश में समावेशी वृद्धि के लिये रोजगार सृजित करने को लेकर मेक इन इंडिया जैसे कई कदम उठाये हैं।
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