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फिल्म जगत में 56 साल से अधिक समय के करियर में 200 से अधिक फिल्में करने वाले जैकी चैन को आखिरकार अब जाकर ऑस्कर से सम्मानित किया गया।

टाटा समूह की प्रमुख धारक कंपनी टाटा संस ने पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री पर हमला बोलते हुए उन पर समूह का भरोसा तोड़ने का आरोप लगाया और कहा कि वे समूह की प्रमुख कारोबारी कंपनियों पर अपना नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे थे।

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना द्वारा करण जौहर की फिल्म ऐ दिल है मुश्किल का प्रदर्शन करने वाले मल्टीप्लेक्सों में तोड़फोड़ की धमकी देने के बाद आज फिल्म को निर्माताओं ने मुंबई के शीर्ष पुलिस अधिकारियों से मुलाकात कर सुरक्षा की मांग की।

रूस की सरकारी पेट्रोलियम कंपनी रोजनेफ्ट और उसके भागीदारों ने भारत की दूसरी सबसे बड़ी निजी पेट्रोलियम कंपनी एस्सार ऑयल के अधिग्रहण का आज करार किया। पूरी तरह नकद लेन-देन के आधार पर हुए इस सौदे का मूल्य करीब 13 अरब डालर आंका गया है।

कारपोरेट मंत्रालय के कंपनी रजिस्‍ट्रार ने कंपनी अधिनियम के सेक्‍शन 137,92 और 96 के तहत नियमों का पालन नहीं करने के एवज में दिल्‍ली डिस्टि्रक क्रिकेट एसोसिएशन डीडीसीए को नोटिस जारी किया है।

योग गुरू रामदेव अब पूरी तरह से वस्त्र उद्योग में उतरने की तैयारी में हैं। पतंजलि की योजना हर प्रकार के वस्त्र उद्योग में उतरने की है। इसके लिए कई बड़े ब्रांडों ने योग गुरू से संपर्क किया है।

रसायन कंपनी लैंक्सेस ने अपने पोर्टफोलियो में सुधार करते हुए अमेरिका की कंपनी केमतुरा कॉर्पोरेशन के अधिग्रहण की घोषणा की। केमतुरा कंपनी फ्लेम रीटार्डेंट एवं लुब्रिकेंट एडिटिव्स आदि बनाती है। लैंकसेस का दावा है इस अधिग्रहण के बाद इस अधिग्रहण के बाद वह विश्व की प्रमुख कंपनियों में शुमार हो जाएगी।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार से पूछा कि अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को दी जानी वाली छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य क्यों है।

उद्योग जगत ने भारतीय सेना द्वारा नियंत्रण रेखा के पार जाकर आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के कदम का पूरा समर्थन करते हुए आज कहा कि यह कड़ी कार्रवाई का समय है।

मलेशिया ने चेताया है कि वहां की कंपनियां भारत में निवेश करने से तौबा कर सकती हैं। वे भारत, खासकर मध्य प्रदेश में अपने निवेश की सुरक्षा और यहां की कार्यप्रणाली से असंतुष्ट हैं। भारत में मलेशिया के हाई कमिश्नर दातुक नैमन अशाकिल बिन मोहम्मद ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर वहां निवेश करने वाली एक कंपनी का भुगतान रोके जाने को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने लिखा है कि अदालत के फैसलों के बावजूद मध्य प्रदेश सरकार के `मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एमपीआरडीसी)‘ ने भुगतान रोक रखा है।