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दिल्ली उच्च न्यायालय ने 60 साल के एक शख्स को दोषी ठहराये जाने और छह महीने की कैद की सजा के फैसले पर मुहर लगाते हुए कहा कि किसी मां से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह छेड़छाड़ के मामले में किसी को फंसाने के लिए अपनी संतान का सम्मान ताक पर रख देगी।

कन्नूर के पिनारेई में अपने 25 वर्षीय कार्यकर्ता की निर्मम हत्या के खिलाफ भाजपा द्वारा बुलाई गई 12 घंटे की राज्यव्यापी हड़ताल गुरुवार सुबह शुरू हो गई, जिसके चलते बसें और आॅटोरिक्शा सड़कों से नदारद रहे। शुरूआती रिपोर्टों में कहा गया कि राजनीतिक रूप से संवेदनशील उत्तरी जिले कन्नूर समेत राज्य के किसी भी हिस्से में किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं है। कन्नूर में बड़ी संख्या में पुलिसबल गश्त कर रहा है। केरल के मुख्यमंत्राी पिनारेई विजयन के गृहनगर में बुधवार को भाजपा के कार्यकर्ता रेमिथ की हत्या कर दी गई थी। उसकी हत्या कन्नूर जिले के पथिरियाड में छह सदस्यों वाले एक गिरोह द्वारा माकपा के कार्यकर्ता और दुकान पर काम करने वाले मोहनन :40: की हत्या के 48 घंटे के भीतर कर दी गई थी।

केरल की वाम मोर्चा सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रमुख पदों पर अपने मंत्रियों के रिश्तेदारों को नियुक्त किए जाने के मुद्दे पर भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए आज कहा कि ऐसे कृत्य राज्य के बेरोजगार युवाओं के प्रति अन्याय और अपराध हैं।

केरल के कन्नूर जिले में सोमवार को सत्ताधारी पार्टी सीपीएम के एक कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। इस वारदात के पीछे कथित तौर पर राष्‍ट्रीय स्‍वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं का हाथ बताया जा रहा है।

दिल्ली के उपहार सिनेमा हादसे के 59 पीड़ितों में से दो के माता-पिता ने इस सदमे तथा न्याय के लिए अपनी लंबी लड़ाई पर एक किताब लिखी है। ट्रायल बाय फायर का प्रकाशन पेंगुइन रेंडम हाउस इंडिया ने किया है।

उच्चतम न्यायालय में एक अपील दायर कर, विवादित राजद नेता और हत्या मामले में सजायाफ्ता मोहम्मद शहाबुद्दीन को बिहार के बाहर किसी जेल में स्थानांतरित करने और उनके खिलाफ लंबित सभी मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के जरिये करने की मांग की गई है।

देश में क्रिकेट के सुधार के लिए न्यायमूर्ति आरएम लोढ़ा समिति के निर्देशों को लागू करने में बागी तेवर अपनाने और राज्य संगठनों को जल्दबाजी में करीब 400 करोड़ रूपये बांटने को लेकर भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) को आज उच्चतम न्यायालय की नाराजगी का सामना करना पड़ा।

राज्य संघों को मोटी रकम आवंटित करने समेत कई अहम मसलों पर बीसीसीआई द्वारा लोगों को गुमराह करने पर कड़ा एतराज जताते हुए उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त न्यायमूर्ति आर एम लोढा समिति ने आज कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनके निर्देशों को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया।

उच्चतम न्यायालय ने मोबाइल टावरों से होने वाले विकीरण के खतरनाक प्रभावों पर केंद्र सरकार से कई सवाल पूछते हुए इस तरह के उत्सर्जन के मानकों को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों रिपोर्ट मांगी है।

क्रिकेट बोर्ड में सुधार के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त जस्टिस लोढ़ा समिति ने बीसीसीआई के खिलाफ कड़ा रुख अपना लिया है। समिति ने बीसीसीआई का खाता रखने वाले बैंकों को आज एक निर्देश जारी कर कहा है कि वे भारतीय क्रिकेट बोर्ड द्वारा 30 सितंबर के विशेष आम बैठक में लिए गए वित्तीय फैसलों के संबंध में किसी भी राशि का भुगतान नहीं करे।