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कश्मीर घाटी में पिछले कई दिनों से जारी झड़पों के दौरान सुरक्षा बलों द्वारा पेलट गन का इस्तेमाल किए जाने पर जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई है। अदालत ने केंद्र की आलोचना करते हुए उससे स्पष्ट करने को कहा है कि आखिर क्यों लोगों को घुटनों के ऊपर और ज्यादातर आंखों में चोटें आईं।

तेलंगाना में अलग हाईकोर्ट की चल रही मांग के बीच सोमवार को राज्य से बड़ी संख्या में वकीलों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और सांसदों ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया। राज्य के सांसदों ने कई बार केंद्र सरकार से अलग हाईकोर्ट की गुहार लगाई लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।

अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं जब‌ दिल्ली में कन्हैया कुमार के मामले में वकीलों ने अदालत परिसरों में हंगामा मचाया था और मीडिया कर्मी उनके निशाने पर आए थे। अब ऐसा ही कांड केरल से सामने आया है। केरल के विभिन्न शहरों में वकीलों ने अदालत परिसरों में मीडिया कर्मियों पर हमला बोल दिया और उनकी गाड़ियों को निशाना बनाया है।

केरल में नई वाम सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को करारा झटका लगा है। विवादों के कारण उन्हें अपने एक करीबी सलाहकार को हटाने को मजबूर होना पड़ा है।

पश्चिम एशिया गए केरल के कासरगोड़ और पलक्कड़ जिले के कम से कम 15 युवक पिछले एक माह से लापता हैं। परिवार वालों को संदेह है कि ये लोग शायद आईएस में शामिल हो गए हैं। कासरगोड़ के सांसद पी करूणाकरण ने कहा कि मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने पुलिस को मामले की जल्द से जल्द जांच करने का आदेश दिया है।

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच न्यायाधीशों के अस्थायी आवंटन के खिलाफ आंदोलन और तेज हो गया है। हैदराबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को अनुशासनहीनता के आधार पर निचली अदालत के नौ और न्यायाधीशों को निलंबित कर दिया जिसके विरोध में राज्य के 200 न्यायिक अधिकारी 15 दिन के लिए सामूहिक अवकाश पर चले गए।

फीस जमा नहीं कर पाने पर स्थानीय स्कूल द्वारा एक बच्चे को दाखिला देने से इनकार करने पर बंबई उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने किस्त में फीस लेने का निर्देश देते हुए कहा कि अगर यह संभव नहीं है तो वह खुद अपनी जेब से बच्चे की फीस जमा करने के लिए तैयार हैं।

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर उच्च न्यायालय ने राज्य के सुकमा जिले में कथित मुठभेड़ में मारी गई मड़कम हिड़मे के शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम करने का आदेश दिया है।

केरल में कोच्ची के पास पेरुम्बावूर में, दलित युवती जिषा (कानून की छात्रा) के हत्यारे को पुलिस ने घटना के डेढ़ महीने के बाद गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। 28 अप्रैल की शाम को यह निर्मम हत्या हुई थी। अपराधी की गिरफ्तारी नहीं होने पर यह सनसनीखेज घटना विधानसभा चुनाव का एक बड़ा मुद्दा बन गई थी और चुनाव परिणाम को कुछ हद तक प्रभावित भी किया था।

कुछ समय पहले दिल्ली उच्च न्यायालय की पार्किंग में काम करने वाले लड़के की आंतों में इन्फेक्शन हुआ। एक नामी अस्पताल में उसका इलाज चला। उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन ने लड़के को प्रमाणपत्र दिया कि गरीब होने के कारण उसका नि:शुल्क इलाज किया जाए। कुछ समय तक लड़के का इलाज चला लेकिन पैसे न होने के चलते अस्पताल ने इलाज बीच में रोक दिया। लड़के की मौत हो गई। अस्पताल ने बिना फीस अदा किए शव देने से इनकार कर दिया। उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के कुछ वकीलों ने अस्पताल के 5 लाख 70 हजार रुपये अदा किए और अस्पताल से शव लेकर उसके परिजनों के सुपुर्द किया। दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन पूर्व अध्यक्ष, यूरोपियन यूनियन में प्रिंसीपल काउंसिल और भारत के पूर्व अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल एडवोकेट अमरजीत सिंह चंदोक इस घटना का जिक्र करते हुए पूछते हैं, 'जब दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के आदेशों के यह हाल है तो क्या देश के दूसरे कोने के हालात बताने की जरूरत है?