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भाजपा राष्‍ट्रीय परिषद की बैठक में शीर्ष नेता शामिल, अंत्‍योदय पर होगी गहन चर्चा

भाजपा राष्‍ट्रीय परिषद की बैठक में शीर्ष नेता शामिल, अंत्‍योदय पर होगी गहन चर्चा

भाजपा की राष्‍ट्रीय परिषद की तीन दिवसीय बैठक शुक्रवार को केरल कोझिकोड में शुरू हो गई जिसमें महासचिव, पदाधिकारी और राज्यों के महत्वपूर्ण नेता पार्टी के गरीब समर्थक व्यापक एजेंडे एवं उरी में आतंकवादी हमले के मद्देनजर पाकिस्तान से निपटने की भविष्य की रणनीति को अंतिम आकार देने पर वार्ता कर रहे हैं।
ओणम के मौके पर शाह की ‘वामन जयंती’ की बधाई, भड़के केरल के लोग

ओणम के मौके पर शाह की ‘वामन जयंती’ की बधाई, भड़के केरल के लोग

केरल के महत्वपूर्ण त्यौहार ओणम के मौके पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह द्वारा ‘वामन जयंती’ की बधाई दिए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। ओणम का सप्ताह व्यापी त्यौहार राजा महाबली की घर वापसी के तौर पर मनाया जाता है। मान्यता है कि उनका राज्य और शासन विष्णु के अवतार वामन ने छीन लिया था। अमित शाह के बधाई संदेश में वामन अवतार को महाबली के सिर पर पैर रखे हुए दिखाया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने 26 पूर्व जजों को वरिष्ठ अधिवक्ता नामित किया

सुप्रीम कोर्ट ने 26 पूर्व जजों को वरिष्ठ अधिवक्ता नामित किया

सुप्रीम कोर्ट ने उच्च अदालतों के 26 पूर्व मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों को वरिष्ठ अधिवक्ता के तौर पर नामित किया है। इनमें ताजा नाम मेघालय हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस उमा नाथ सिंह का है।
ओणम की मान्यता पर सवाल उठा कर आरएसएस ने खड़ा किया विवाद

ओणम की मान्यता पर सवाल उठा कर आरएसएस ने खड़ा किया विवाद

केरल में ओणम मनाने की तैयारी के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस त्यौहार से जुड़ी किवदंती पर सवाल खड़ा कर नया विवाद पैदा कर दिया है। संघ के मुखपत्र केसरी में छपे एक लेख में ओणम मनाए जाने की मान्यता पर सवाल खड़ा किया गया है।
केरल: मंदिरों में हथियारों के प्रशिक्षण पर रोक के लिए आदेश जारी करेगी सरकार

केरल: मंदिरों में हथियारों के प्रशिक्षण पर रोक के लिए आदेश जारी करेगी सरकार

केरल के मंदिरों में संघ परिवार से जुड़े संगठनों की गतिविधियों पर काबू पाने के अपने संकल्प पर आगे बढ़ते हुए प्रदेश की माकपा नीत एलडीएफ सरकार ऐसे स्थलों पर किसी प्रकार के हथियारों के प्रशिक्षण पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक परिपत्र जारी करने वाली है।
केजरीवाल सरकार : हाईकोर्ट नेे 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति को रद्द किया

केजरीवाल सरकार : हाईकोर्ट नेे 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति को रद्द किया

दिल्‍ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार की 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति को गुरुवार को रद्द कर दिया। यह केजरीवाल सरकार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। दिल्ली सरकार ने 13 मार्च 2015 के अपने आदेश के जरिए पार्टी के 21 विधायकों को संसदीय सचिव बना दिया था। इस नियुक्ति को अदालत में चुनौती दी गई थी।
हरित अधिकरण का विझिंजम बंदरगाह को पर्यावरण मंजूरी देने से इंकार

हरित अधिकरण का विझिंजम बंदरगाह को पर्यावरण मंजूरी देने से इंकार

राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने केरल में तिरवनंतपुरम के पास अडाणी समूह द्वारा विकसित किए जा रहे विझिंजम अंतरराष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह को मिली पर्यावरण मंजूरी को रद्द करने से आज मना कर दिया।
आम हड़ताल का चार राज्यों में व्यापक असर, 26 हजार करोड़ की चपत

आम हड़ताल का चार राज्यों में व्यापक असर, 26 हजार करोड़ की चपत

देश के 10 प्रमुख केंद्रीय श्रमिक संगठनों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का चार राज्यों में व्यापक असर पड़ा है। केरल, त्रिपुरा, कर्नाटक, तमिलनाडु, बंगाल, बिहार और झारखंड में हड़ताल के चलते बैंकिंग, औद्योगिक, वाणिज्यिक और परिवहन सेवाओं पर असर देखा गया। बैंकिंग सेवाएं तो देश भर में प्रभावित हुई हैं। राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई में सेवाएं सामान्य रहीं। महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में हड़ताल की अपील का मिला-जुला असर दिखा। राष्ट्रीयकृत बैंक बंद रहे। प्राइवेट बैंक कहीं खुले रहे, कहीं बंद।
कुत्तों को मारने का केरल का फैसला गैर कानूनी : मेनका

कुत्तों को मारने का केरल का फैसला गैर कानूनी : मेनका

केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने खतरनाक आवारा कुत्तों को मारने के केरल सरकार के फैसले की आलोचना की है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने केरल सरकार से यह भी पूछा कि कुत्तों के बंध्याकरण के लिए दिया गया धन कहां खर्च कर दिया गया।
बुलंदशहर गैगरेप कांड में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए

बुलंदशहर गैगरेप कांड में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुलंदशहर गैंगरेप केस की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार न्‍यायालय ने इस मामले में स्‍वत: संज्ञान लिया। हाईकोर्ट में एक एनजीओ ने इस मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग करते हुए याचिका डाली थी। हाईकोर्ट ने मांग को स्वीकार करते हुए यह आदेश दिए।
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