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उत्तर प्रदेश विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री आजम खां की कथित विवादित टिप्पणी पर राज्यपाल राम नाईक के तल्ख रुख के बाद आज राज्य सरकार और राजभवन के बीच टकराव बढ़ गया।

श्री राजेंद्र सिंह भारतीय तटरक्षक बल (कोस्ट गार्ड) की कमान 27 फरवरी को संभाल रहे हैं और कोस्ट गार्ड के अगले महानिदेशक होंगे। वह इस शीर्ष पद पर पहुंचने वाले तटरक्षक बल के पहले अधिकारी होंगे। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने उनके नाम पर मुहर लगा दी है।

उत्तर प्रदेश में आगामी तीन मार्च को होने वाले विधानपरिषद के चुनाव से पहले ही आठ उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए हैं। गुरूवार को पर्चा वापिसी का दिन था और नामांकन वापिसी के बाद विजयी उम्मीदवारों की घोषणा की गई। सभी निर्विरोध उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के हैं।

आमिर खान फिल्मी हस्ती हैं, अशोक वाजपेयी साहित्यकार हैं, सीताराम येचुरी या नीतीश कुमार अथवा राहुल गांधी प्रतिपक्षी नेता हैं, कई संपादक, प्रकाशक प्रतिकूल विचारों वाले हैं लेकिन अमर्त्य सेन तो भारत रत्न हैं। ‘आधुनिक भारत के नोबेल सम्मान प्राप्त अर्थशास्‍त्री और विचारक हैं। किसी राजनीतिक दल से कभी कोई रिश्ता नहीं रहा। अमेरिका और यूरोप में रहने के अलावा ‘कम्युनिस्ट ’ चोगा भी नहीं पहने हैं।

उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार ने कहा है कि गन्ना किसानों को प्रदेश सरकार ने सर्वाधिक भुगतान किया है। आउटलुक के 1 से 15 फरवरी के अंक में गन्ना किसानों की बदहाली को लेकर एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है जिसमें किसानों ने अपना गुस्सा जाहिर किया है।

दिल्ली की एक विशेष अदालत ने सीबीआई को पिछले दिनों मुख्यमंत्री सचिवालय पर डाले गए छापे के दौरान जब्त किए गए कुछ दस्तावेज वापस करने का निर्देश दिया है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार सीबीआई के निशाने पर आने की लंबी कहानी है। राजेन्द्र कुमार की ईमानदार अधिकारियों के रूप में गिनती होती है लेकिन दूसरी ओर उन पर भ्रष्टाचार के कई आरोपों भी लगे हैं।

राजेंद्र राव शिक्षा और पेशे से भले ही इंजीनियर रहे हों, मगर उनका मन सदैव साहित्य और पत्रकारिता में ही रमा रहा । तकनीकी और प्रबंधन के क्षेत्र में काफी समय बिताने के बाद अवसर मिलते ही साहित्यिक पत्रकारिता में आ गए। कृतियों में एक उपन्यास, सात कथा संकलन और कथेतर गद्य के बहुचर्चित संकलन उस रहगुजर की तलाश है । संप्रति दैनिक जागरण में साहित्य संपादक।

टोल वसूली के खिलाफ यूं तो देश के कई हिस्‍सों में छोटे-बड़े धरने-प्रदर्शन और आंदोलन होते रहते हैं, लेकिन अनुचित तरीके से टोल वसूली के खिलाफ राजस्‍थान में चली कानूनी मुहिम पूरे देश के लिए नजीर बन सकती है। यह मामला बताता है कि कैसे सरकारी मिलीभगत के जरिये एक स्‍टेट हाईवे पर टोल (चुंगी) वसूली 6 साल 7 महीने के लिए बढ़ाकर सिर्फ एक-दो करोड़ रुपये के निर्माण के लिए करीब 200 करोड़ रुपये की अतिरिक्‍त चुंगी वसूलने का फैसला किया गया।

केंद्र सरकार ने गुजरात के चर्चित इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ मामले में खुफिया ब्यूरो (आईबी) के पूर्व अधिकारी राजेंद्र कुमार और उनके तीन सहयोगियों पर मुकदमा चलाने की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की मांग को मानने से इंकार कर दिया है। इससे मामले की जांच पर ब्रेक लग सकता है।