Search Result : "कैबिनेट सचिव"

2019 पर नजर रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल का पूरी तरह मेकओवर कर दिया है। इन बदलावों को मोदी सरकार के तीन साल के कामकाज का सबसे बेहतर रिपोर्ट कार्ड माना जा सकता है।

उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ने 9 नए मंत्रियों की चर्चा करते हुए कहा कि कैबिनेट विस्तार लोकसभा चुनावों के दौरान भाजपा द्वारा किए गए वादों और गरीबी, बेरोजगारी, गंगा सफाई जैसी समस्याओं पर सरकार की विफलता से लोगों का ध्यान हटाने का एक प्रयास है।

मनीष तिवारी ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। कुछ नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। कई को पद से हटाया। इसमें आश्चर्यजनक यह है कि सारी प्रक्रिया से पीएम खुद बाहर दिखे।"

आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है। कुल 9 नए चेहरों को राज्य मंत्री बनाया गया है, इनमें चार पूर्व नौकरशाह शामिल हैं। स्वतंत्र प्रभार वाले चार मंत्रियों को प्रमोट कर कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। लेकिन जदयू और शिवसेना जैसे एनडीए के सहयोगी दलों से किसी को मंत्री पद शपथ नहीं दिलाई गई।

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार की घड़ी आ गई है। इसके मद्देनजर राजीव प्रताप रूडी समेत कम से कम 8 मंत्रियों के इस्तीफे की खबरें आ रही हैं। यह संभवत: मोदी सरकार का आखिरी ऐसा बड़ा कैबिनेट विस्तार होगा जिसमें कई मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है जबकि कई नए चेहरों को मौका दिया जाएगा।

केंद्र सरकार ने पर्वतीय राज्यों सहित पूर्वोत्तर के राज्यों के उद्योगों को बड़ी राहत दी है। जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम सहित पूर्वोत्तर के राज्यों को माल और सेवा कर (जीएसटी) कानून के तहत बजटीय सहायता देने की योजना को मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में दी गई।

केंद्र सरकार ने आज देश भर के कई शहरों में मेट्रो ट्रेन के विस्तार के लिए नई मेट्रो रेल नीति को मंजूरी दे दी। यह मंजूरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में दी गई।

जस्टिस कुरियन जोसेफ और जस्टिस आर भानुमती की एक पीठ ने इसी मामले में पूर्व आईएएस अधिकारी राजीव कुमार को भी दोषी माना।

लालू और नीतीश के बीच खींचतान का आलम साफ तौर पर बढ़ता दिखाई दे रहा है। अब बिहार में महागठबंधन के बने रहने पर भी संशय के बादल मंडरा रहे हैं। एक ओर जहां नीतीश सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है, वहीं लालू यादव और पार्टी उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की कुर्सी में आंच नहीं आने देना चाह रहे हैं।

चल रहे कयासों पर विराम लगाते हुए, योगी आदित्यनाथ सरकार ने आज राजीव कुमार (प्रथम) को उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव के रूप में तैनाती दी है।