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केंद्रीय कैबिनेट ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग (एनसीएसईबीसी) के गठन को आज मंजूरी दे दी। इस आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होगा।

केंद्र की मोदी सरकार की कैबिनेट ने बड़ा फैसला किया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह अब एक नया आयोग बनाया जाएगा, जिसे संवैधानिक दर्जा भी दिया जाएगा।

इस साल गेहूं की बंपर पैदावार होने के अनुमान को ध्यान में रखते हुये सरकार किसानों के हितों की सुरक्षा के वास्ते गेहूं पर आयात शुल्क लगाने पर विचार कर रही है। कृषि सचिव शोभना के. पटनायक ने आज यह जानकारी दी।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने अपने कैबिनेट सहयोगियों को निर्देश दिया कि वे 15 दिन के भीतर अपनी आय और चल-अचल संपत्ति का पूरा ब्यौरा पार्टी एवं सरकार को उपलब्ध करायें।

विदेश सचिव एस जयशंकर ने आज कहा कि ट्रंप प्रशासन का भारत-अमेरिकी संबंधों को लेकर काफी सकारात्मक दृष्टिकोण है और संबंधों को आगे ले जाने में काफी रूचि है। एस जयशंकर इस दौरान अमेरिकी दौरे पर हैं। उन्होंने यह बात वरिष्ठ कैबिनेट सदस्यों और शीर्ष अधिकारियों के साथ व्यापक बातचीत के बाद कहा।

छत्‍तीसगढ़ के भाजपा शासन में प्रशासनिक अधिकारी भ्रष्‍टाचारमें संलिप्‍त हैं। आलम यह है कि प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव भ्रष्‍टाचार के एक मामले में फंस गए हैं।

भारत में पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित पाकिस्तान के नये विदेश सचिव बनने वाले हैं। समाचार पत्र द न्यूज के अनुसार नवाज शरीफ सरकार ने बासित को देश का नया विदेश सचिव बनाने का सैद्धांतिक तौर पर फैसला कर लिया है। बासित एजाज अहमद चौधरी का स्थान लेंगे जो अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत बनने जा रहे हैं। (एजेंसी)

राजनीतिक दलों पर बेनामी नकद चंदे की सीमा 20,000 रुपये से घटा कर 2,000 रुपये तक सीमित करने के बाद सरकार ऐसा कानूनी संशोधन करने जा रही है जिसके तहत उन्हें हर साल दिसंबर तक आय का विवरण विभाग में दाखिल करना जरूरी होगा। ऐसा नहीं करने उन्हें मिली कर छूट खत्म हो जाएगी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में भारतीय प्रबंधन संस्थान :आईआईएम: विधेयक 2017 को मंजूरी दे दी गई जिसके तहत आईआईएम अपने छात्रों को डिग्री प्रदान कर सकेंगे। इन्हें राष्‍ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है।

केंद्रीय कैबिनेट ने समझा जाता है कि एक प्रस्ताव को खारिज कर दिया जिसमें चुनाव से जुड़े कानूनों में संशोधन कर अनिवासी भारतीयों को इलेक्‍ट्रानिक तरीके से मतदान करने की सुविधा का प्रस्ताव था।