वर्ष 1992 के बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में आपराधिक साजिश के तहत मामला चलाने के उच्चतम न्यायालय के आदेश से बेपरवाह केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने बुधवार को कहा कि इसमें कोई साजिश नहीं है और पूरा मामला स्पष्ट है। उमा भारती ने संवाददाताओं से कहा, अयोध्या में भव्य राम मंदिर मेरा सपना है। भारत और राम मंदिर के लिए जेल जाने या फांसी के लिए भी तैयार हूं। उमा भारती रामलला का आशीर्वाद लेने के लिए बुधवार की रात अयोध्या जायेंगी।
चीन ने पीओके से होकर गुजरने वाले रणनीतिक चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे :सीपीईसी: को लेकर अपना बचाव करते हुए कहा कि इसका कश्मीर मामले से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है क्योंकि यह एक आर्थिक उपक्रम है। भारत ने सीपीईसी को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है।
कुछ शीर्ष खिलाडि़यों के चोटिल होने की समस्या से जूझ रही रायल चैलेंजर्स बेंगलौर और दिल्ली डेयरडेविल्स की टीमें आईपीएल दस में कल बेंगलुरू में जब आमने-सामने होंगी तो वे अपने मजबूत पक्षों के दम पर एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करेंगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर कहा कि उनकी सरकार गुणवत्तापूर्ण एवं किफायती स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एक ओर जहां रेपो रेट में कोई बदलाव न करके 6.25 फीसदी पर बरकरार रखा है, वहीं रिवर्स रेपो रेट को 5.75 फीसदी से बढ़ाकर 6 फीसदी कर दिया है। आरबीआई ने सीआरआर में भी कोई बदलाव न करके 4 फीसदी पर ही स्थिर रखा है।
तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने कहा है कि अगर कोई मुझे दुष्ट समझता है तो मुझे इसकी परवाह नहीं। अरुणाचल प्रदेश की यात्रा पर आए दलाई लामा ने बोमडिला में कहा कि चीन में कई लोग भारत को प्रेम करते हैं लेकिन कई राजनीतिज्ञ संकीर्ण सोच के हैं। वे मुझे दुष्ट के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। मुझे इसकी परवाह नहीं है। दलाई लामा ने कहा कि भारत ने चीन के खिलाफ कभी मेरा इस्तेमाल नहीं किया।
क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की निजी सूचना लीक होने की घटना की पृष्ठभूमि में केंद्र सरकार ने आज कहा कि आधार सिस्टम पूरी तरह फुलप्रूफ है और उससे किसी प्रकार की कोई सूचना या डाटा लीक नहीं हुआ है और न ही हो सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ दायर याचिका को बेकार करार दिया। याचिका में अखिलेश को लखनऊ स्थित वह बंगला खाली करने का निर्देश देने की मांग की गई थी, जिसका इस्तेमाल वह कार्यालय के रूप में कर रहे थे।
उच्चतम न्यायालय ने उस याचिका पर शीघ्र सुनवाई से सोमवार को इनकार किया जिसमें यह प्रश्न किया गया था कि क्या गंभीर आपराधिक मामलों का सामना कर रहे लोगों को चुनाव लड़ने की अनुमति दी जा सकती है तथा सुनवाई के किस स्तर पर किसी सांसद को अयोग्य माना जा सकता है।